आता लाडक्या बहिणींना हप्ते चालू ठेवण्यासाठी ई-केवायसी करणे बंधनकारक? शासन निर्णय जाहीर.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा करण्यासाठी व कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थी महिलांना थेट डीबीटीद्वारे आर्थिक लाभाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. परंतु या योजनेचा लाभ अनेक अपात्र महिला सुद्धा घेत असल्याच्या अनेक घटना समोर आलेल्या आहेत. त्यामुळे आता सरकारने पात्र महिलांची ई-केवायसी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आलेला आहे व यासंदर्भातील परिपत्रक जाहीर करण्यात आलेले आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भातील आधार (आर्थिक व इतर अनुदाने, लाभ व सेवांचे लक्ष वितरण अधिनियम, 2016 च्या कलम 7 मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने दिनांक 9-8-2024 रोजी अन्वये शासन अधिसूचना अधिसूचित करण्यात आलेली आहे. सदर अधिसूचनेनुसार “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” या योजनेच्या माध्यमातून लाभ घेण्यास पात्र असलेली व्यक्ती आधार क्रमांक बाळगत असल्याचा पुरावा सादर करेल किंवा आधार अधिप्रमाणन करेल असे नमूद केलेले आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, दरवर्षी जून महिन्यात या योजनेतील लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करावी लागणार आहे.

शासन निर्णय-

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या पात्र लाभार्थी महिलांची पडताळणी व प्रमाणीकरण करण्यासाठी ई-केवायसीच्या माध्यमातून Aadhaar Authentication करण्यासाठी शासन मान्यता दिलेली आहे. “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेची ई-केवायसी सुविधा ही ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवरती उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तसेच या वेबसाईटवरती लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात ई-केवायसीबाबत करावयाची कार्यवाहीची माहितीचा Flowchart ‘परिशिष्ट-अ’मध्ये दिला गेलेला आहे.

त्यानुसार सदर योजनेच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थी महिलांनी पडताळणी व प्रमाणीकरण चालू आर्थिक वर्षात या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून 2 महिन्याच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. सदर कालावधीमध्ये ज्या लाभार्थ्यांनी Aadhar Authentication केलेले नाही ते पुढील कार्यवाहीस पात्र राहतील, याची नोंद घ्यायची आहे. त्याचबरोबर या योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी जून महिन्यापासून 2 महिन्याच्या कालावधीत या योजनेच्या लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.

शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.