राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी विविध कृषी यांत्रिकरण योजना राबवल्या जातात. या योजनेची अंमलबजावणी ही Maha DBT पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात येते. केंद्र शासनाने अलीकडेच कृषी यंत्रसामग्रीवरील जीएसटी दरांमध्ये बदल केलेला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांचे अर्ज रद्द होतील का अशी शंका निर्माण होत होती.
परंतु कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, या योजनांमधील निवडण्यात आलेले अर्ज पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही स्तरावर रद्द होणार नाहीत. Maha DBT पोर्टलवरती खालील महत्त्वाच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवण्यात येतात. जसे की, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- कृषी यांत्रिकीकरण इत्यादी या सर्व योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक यंत्रसामग्री, अवजारे व तंत्रज्ञानाचा लाभ दिला जातो.
अर्जदारांना देण्यात आलेला कालावधी-
या योजनेसाठी लाभार्थ्याची निवड झाल्यानंतर 10 दिवस आवश्यक कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी कालावधी दिला जातो. 30 दिवसांची मुदत ही पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर यंत्र/अवजारे खरेदी करून त्यांचे देयक पोर्टलवर सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात येते. या कालावधीमध्ये संदेश व सूचनासंबंधीत शेतकऱ्यांना पोर्टल व मोबाईलवरून पाठवल्या जातात.
GST दरातील बदल-
केंद्र शासनाने कृषी यंत्रे व अवजारे यावरील जीएसटी दरामध्ये घट केलेली आहे. यामुळे 22 सप्टेंबर 2025 पासून बाजारामध्ये कृषी यंत्र सामग्रीच्या किमती कमी होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवरती अनेक शेतकरी लाभार्थ्यांकडून यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अधिक कालावधी देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. कारण, जीएसटीमधील घट लागू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना यंत्रे स्वस्त दरामध्ये उपलब्ध होणार आहेत.
अर्ज रद्द होणार नाहीत-
या परिस्थितीत कृषी आयुक्तालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. निवड करण्यात आलेला अर्ज कोणत्याही स्तरावरून परस्पर रद्द करण्यात येणार नाहीत, असे पत्राद्वारे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे. आता ते नव्या दरांनुसार यंत्रसामग्री खरेदी करून आपले लाभ सुरक्षित ठेवू शकतील.
शेतकऱ्यांना होणारे फायदे-
- कृषी यंत्रे व अवजारे स्वस्त दरात मिळणार आहेत.
- जीएसटीमध्ये घट झाल्याने खर्चामध्ये बचत होणार आहे.
- अर्ज रद्द न होता अगोदरच निवड झालेले लाभार्थी सुरक्षित राहणार आहेत.
- शेतकरी इच्छेनुसार नवीन दर लागू झाल्यानंतर यंत्र खरेदी करू शकणार आहेत.
- शेतकऱ्यांचा विश्वास व आत्मविश्वास यामुळे वाढणार आहे.
तसेच केंद्र शासनाने केलेल्या जीएसटी दरकपातीचा थेट फायदा हा शेतकऱ्यांना होणार आहे. शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री कमी किमतीत उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर महाडीबीटी पोर्टलवरील निवड झालेल्या अर्जदारांचे अर्ज रद्द न होता न करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरलेला आहे. त्यामुळे कृषी यांत्रिकीकरण योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे व शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक ती साधनसामग्री योग्य वेळी मिळणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.