कृषी योजनांसाठी नवीन धोरण राबवण्याचा शासनाचा निर्णय?

राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध कृषी योजना राबवल्या जातात. परंतु या अगोदर या योजनांचा लाभ ‘लकी ड्रॉ’ पद्धतीने देण्यात येत होता. ही पद्धत नशिबावरती अवलंबून असल्यामुळे अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. आता शासनाने ही पद्धत पूर्णपणे बंद करून नवे धोरण लागू केलेले आहे. यानुसार प्रथम अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याला योजनाचा लाभ मिळणार आहे.

पारदर्शकता व सुलभता यामुळे वाढणार–

नवीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांसाठी योजना अधिक पारदर्शक व सोयस्कर होणार आहे. त्याचबरोबर अनावश्यक वेळ वाया जाणार नाही व पुन्हा पुन्हा अर्ज करण्याची कटकट राहणार नाही. या बदलामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल व योजनांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचण्यास मदत मिळेल.

शासनाच्या महत्वाच्या योजना-

राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्वाच्या योजना सुरू करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये पिक विमा योजना, सिंचन सुधारणा योजना, शेतीसंबंधित अनुदान, शेतकरी कर्ज सुविधा व आधुनिक शेती साधने मिळवण्यासाठीच्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांचा उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, पिकांचे नुकसान कमी करणे, शेतीसाठी आधुनिक साधने उपलब्ध करून देणे व आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे हा आहे. या योजनांच्या लाभामुळे शेतकरी त्यांच्या शेतात सुधारणा करू शकतात व उत्पन्नात वाढ करू शकतात.

‘लकी ड्रॉ’ पद्धतीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या-

या अगोदर या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ‘लकी ड्रॉ’ पद्धतीचा वापर केला जात होता. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्ष प्रतीक्षा करावी लागत होती. लकी ड्रॉ पद्धतीच्या माध्यमातून फक्त 35 ते 50 टक्के शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष याचा लाभ घेता येत होता. उरलेल्या शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ न मिळाल्यामुळे नाराजी व तक्रार निर्माण होत होती. काही जनांना तर सतत अर्ज करुन ही लाभ मिळत नव्हता. यामुळे शेतकऱ्यांचे वेळ व श्रम वाया जात होता.

नवीन धोरण कसे असणार-

नवीन धोरणानुसार, जो शेतकरी सर्वप्रथम अर्ज करेल त्याला प्राधान्य देण्यात येईल. यामुळे लकी ड्रॉवरती अवलंवबून न राहता, अर्ज लवकर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनांचा त्वरित लाभ मिळणार आहे. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून पारदर्शकता व वेग वाढणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना योजनांसाठी आता नशिबाचा भरोशावरती बसावे लागणार नाही.

अर्ज कसा करावा-

शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवरती जाऊन अर्ज करावा. अर्ज करताना जमीन, पिके व वैयक्तिक माहिती अचूक भरावी. अर्ज करत असताना चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास अर्ज नाकारला जाण्याची शक्यता आहे. पोर्टलद्वारे अर्ज केल्यास प्रक्रिया सुरक्षित व सुलभ होते. त्याचबरोबर योजनांचा लाभ  वेळेत मिळतो.

नवीन धोरणाचा शेतकऱ्यांना होणार फायदा-

या नवीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचेल व अर्ज प्रक्रियेतील ताण कमी होईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे योग्य फळ मिळणार आहे. त्यामुळे योजना अधिक परिणामकारक ठरणार आहे. यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही. शेतकरी त्यांच्या मेहनतीच्या बदल्यात योग्य फायदा घेऊ शकतील, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल व शेतीत सकारात्मक बदल घडून येईल.

लकी ड्रॉ पद्धत रद्द करून, ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ हे धोरण लागू केल्यामुळे कृषी योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत मिळेल. शासनाचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून तो त्यांच्या उत्पन्न वाढीत व स्थैर्यास हातभार लावणारा ठरणार आहे, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.