बांधकाम कामगारांसाठी नोंदणी व नूतनीकरण आता पूर्णपणे मोफत!

आता बांधकाम कामगार नोंदणी व नूतनीकरण पूर्णपणे मोफत करण्यात आलेले आहे. 13 ऑगस्ट 2025 रोजी हा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. भारतामध्ये त्याचबरोबर महाराष्ट्रात बांधकाम क्षेत्र हा मोठ्या प्रमाणात कामगारांना रोजगार देणारा उद्योग आहे. विविध पायाभूत सुविधा, घरे, रस्ते, पूल, औद्योगिक इमारती यांसारख्या प्रकल्पांच्या उभारणीत लाखो बांधकाम कामगार दिवस रात्र मेहनत करतात. या कामगारांची कामे धोखादायक असतात. त्यांना आरोग्याशी संबंधित जोखीम, अपघातांची शक्यता, अस्थिर रोजगार त्याचबरोबर सामाजिक सुरक्षेचा अभाव अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असते.

कामगारांच्या हक्क, सुरक्षा व कल्याण यासाठी केंद्र शासनाने 1996 मध्ये इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवा शर्ती) अधिनियम लागू केलेले आहे. या अधिनियमांच्या माध्यमातून राज्य सरकारांना बांधकाम कामगाराचे नोंदणीकरण करण्याची, कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची व विविध योजना राबवण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2007 मध्ये संबंधित नियमावली तयार करण्यात आलेली आहे व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात आलेले आहेत.

या आगोदर बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी मंडळाकडे 25 रुपयांचे शुल्क भरावे लागत होते. नंतर ते शुल्क कमी करून 1 रुपया करण्यात आले. मात्र, 2025 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे. बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक दिलासा मिळावा व नोंदणी प्रक्रियेमधील अडथळे दूर व्हावे यासाठी नोंदणी व नूतनीकरण शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचे ठरवण्यात आलेले आहे. हा शासन निर्णय दिनांक 13 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व बांधकाम कामगारांना मंडळाकडे नोंदणी अथवा नूतनीकरण करताना कोणतेही शुल्क भरावे आता लागणार नाही.

या निर्णयाचे महत्त्व-

• बांधकाम कामगार बहुदा अल्प उत्पन्न गटातील असतात. त्यांना नोंदणीसाठी शुल्क भरणे हे सुद्धा आर्थिक ओझे वाटत असते. ही अडचणी यामुळे दूर होणार आहे.
• शुल्क हटवल्यामुळे अधिकाधिक कामगार मंडळाशी नोंदणी करतील. यामुळे त्यांना शासनाच्या विविध कल्याणकार योजनांचा लाभ मिळणार आहे.
• मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगारांनासाठी शैक्षणिक सहाय्य, आरोग्य विमा, अपघात भरपाई, गृह सहाय्य अशा योजना आहेत. नि:शुल्क नोंदणीमुळे कामगारांचे सामाजिक सुरक्षा जाळे अधिक मजबूत होणार आहे.
• ऑनलाईन प्रणालीमुळे नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ झालेली आहे. त्याचबरोबर आता शुल्क हटवल्यामुळे प्रक्रिया अजून सोपी होणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून घेण्यात आलेला हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार आहे. “इमारत व इतर बांधकाम कामगार नोंदणी नि:शुल्क” हा निर्णय फक्त एका शुल्काच्या रद्दाबाबत नसून तो कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षितता व सामाजिक सुरक्षिततेचा दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. बांधकाम कामगार समाजाच्या उभारणीमध्ये मोलाचा वाटा उचलतात. त्यांच्या जीवनात आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.

शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.