राज्य शासनाने मंगळवारी (ता.13) रोजी राज्यातील 14 हजार 661 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 28 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. लाल कांद्याचे दर हे 2023 मध्ये कोसळले होते. त्यावेळेस कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रुपयांचा फटका बसला होता. या पार्श्वभूमीवरती राज्य शासनाच्या माध्यमातून कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पणनचे परवानाधारक खाजगी बाजारासह नाफेड केंद्रावर 1 फेब्रुवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या दरम्यान विक्री केलेल्या लाल कांद्यासाठी प्रतिक्विंटल 350 रुपये जास्तीत जास्त 200 क्विंटलपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. महत्वाची माहिती
पण विक्री केलेल्या कांद्याचे प्रस्ताव सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीमुळे अपात्र करण्यात आलेले होते. आता मात्र राज्य शासनाने या प्रस्तावाची फेरछाननी केलेली आहे. त्यामध्ये 28 कोटी 32 लाख 30 हजार 507 रुपये वितरणास मान्यता देण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून 10 जिल्ह्यातील 14 हजार 661 शेतकऱ्यांचे फेरछाननीनंतर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये नाशिक, धाराशिव, पुणे ग्रामीण, सांगली, सातारा, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर, नागपूर व रायगड या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यामुळे दहा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभासाठी फार्मर आयडी कार्ड असणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. नुकतीच कांदा अनुदान मंजूर करण्यात आलेले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढलेले आहे त्याच शेतकऱ्यांना थकीत अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना थकित अनुदान हे ऑनलाईन पद्धतीने थेट बँक खात्यामध्ये वितरित करण्यात येणार आहे. परंतु यासाठी फार्मर आयडी गरजेचे असणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.