राज्यामध्ये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना (अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब) अन्न, धान्याचे शिधा वितरित करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनच्या रकमेमध्ये आता वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. छगन भुजबळ म्हणाले की मागील अनेक दिवसांपासून रास्त भाव दुकानदारांनी मार्जिनमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली होती. याबाबत अनेक बैठकी देखील झाल्या होत्या. रास्त भाव दुकानदारांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक होते, त्यामुळे काल मंत्रिमंडळाने रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून शिधापत्रिकाधारकांना ई-पॉस मशीनद्वारे अन्नधान्याच्या वितरणासाठी रास्त भाव दुकानदारांना सध्या देण्यात येणाऱ्या 150 रुपये प्रतिक्विंटल (1500 रुपये प्रति मेट्रिक टन) या मार्जिन दरामध्ये 20 रुपये प्रति क्विंटल (200 रुपये प्रती मेट्रिक टन) एवढी वाढ करून त्यांना 170 रुपये प्रति क्विंटल (1700 रुपये प्रति मेट्रिक टन) मार्जिन देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरती अंदाजे वार्षिक 92.71 कोटी इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.