आता डिजिटल स्वाक्षरीसह ई-सर्च प्रणालीच्या माध्यमातून जतन केलेले दस्त उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या दस्तांना आता त्यामुळे कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या माध्यमातून 2000 ते 2001 या वर्षभरातील ई-सर्च प्रणालीवरती उपलब्ध असलेल्या दस्तांवरती ही स्वाक्षरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये हेलपाटे मारण्याची गरज भासणार नाही. नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या माध्यमातून ई-सर्च प्रणालीद्वारे या अगोदर जमीन, दुकाने किंवा सदनिकाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली आहे.
मुद्रांक शुल्क विभागाच्या माध्यमातून या अगोदरच्या जुन्या दस्तानचे स्कॅनिंग करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आलेली होती. त्यामध्ये 1985 पासूनचे सुमारे 1 कोटी 20 लाखाहून अधिक दस्त ई-सर्च मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. हे दस्त आता डिजिटल स्वाक्षरीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. आता या दस्तांचा वापर कायदेशीर कामकाजासाठी करता येणार आहे, असे सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी सांगितले आहे.
ई-सर्च प्रणालीचा वापर करुन शोधलेल्या दस्ताची अथवा दस्तांच्या इंडेक्स प्रत डाऊनलोड करता येणार आहे. परंतु आता त्यात बदल करून सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या माध्यमातून एकत्रित हा प्रकल्प हाती घेण्यात आलेला आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर ते यशस्वी झाल्यानंतर हा प्रकल्प राज्यभरात लागू करण्यात येणार आहे. याचा फायदा दस्त गहाळ झालेल्यांना, इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी जुन्या दस्तांची गरज असलेल्यांना होणार आहे.
आता हेलपाटे वाचतील-
ई-सर्च प्रणालीच्या माध्यमातून जतन केलेले दस्त हे आता डिजिटल स्वाक्षरी स्वरूपात उपलब्ध होणार आहेत. हे काम फक्त शंभर रुपयात होणार आहे. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेसाठी ते ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रत काढून ती प्रमाणित करून घेण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आता सामान्य नागरिकांचे हेलपाटे वाचणार आहेत.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.