लासलगावला झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बैठकीमध्ये ‘हे’ ठराव मांडण्यात आले?

महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची महत्त्वपूर्ण बैठक काल(ता.28) लासलगाव कांदा बाजार समितीच्या प्रांगणामध्ये संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मा. भारत दिघोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेली आहे. या बैठकीमध्ये सध्या कांद्याच्या बाजारभावात दिसून येणारी घसरण, उत्पादन खर्चापेक्षा मिळणारा अत्यल्प दर, शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान व शासनाची उदासीनता या मुद्द्यावरती सखोल चर्चा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित केलेले आहे व तातडीच्या उपयोजनांची मागणी केलेली आहे.

बैठकीमध्ये मांडण्यात आलेले महत्त्वाचे ठराव पुढीलप्रमाणे-

  • केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंदी न करण्याचे कायमस्वरूपी धोरण तयार करावे व हे धोरण पुढील किमान 20 वर्षासाठी तयार ठेवावे.
  • कांद्याच्या किमान आधारभूत किंमतीची(MSP) घोषणा करण्यात यावी. जे की उत्पादन खर्च + नफा या तत्त्वावरती आधारित किमान तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल इतकी असावी.
  • राज्य सरकारने कांद्याची हमी दराने तात्काळ खरेदी सुरू करावी त्याचबरोबर त्यासाठी स्वतंत्र निधीची महामंडळाची स्थापना करावी.
  • महाराष्ट्र सरकारने मागील काही महिन्यांमध्ये कमी दरात कांदा विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल किमान एक हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे.
  • महाराष्ट्रातील प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या मदतीने कांदा प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना करावी.
  • वाहतूक दर व इंधन दरांवर सवलती देऊन कांद्याचा पुरवठा सुलभ करावा व कांदा निर्यातीसाठी 10 टक्के अनुदान द्यावे.
  • केंद्र शासनाच्या बफर स्टॉक योजनेतील कांदा खरेदी करताना संपूर्ण कांदा हा बाजार समित्यांमधून किमान प्रतिक्विंटल तीन हजार रुपये दराने खरेदी करावा अथवा सरकारने नाफेड एनसीसीएफची कांदा खरेदी कायमस्वरूपी बंद करावी.

नाहीतर शेतकरी संघर्षाशिवाय पर्याय ठेवणार नाही-

या ठरवाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या भावना केंद्र व राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्यात आलेल्या आहेत. शासनाने कृती आराखडा जातीर नाही केला तर राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा संघटनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे. यावेळी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे हे म्हणाले की, “शेतकरी वर्षभर रात्रंदिवस मेहनत करत असतो, परंतु बाजारात जो कांद्याला दर मिळत आहे तो त्याच्या मेहनतीचा अपमान आहे. शासनाने आता तरी जागे व्हावे व ठोस निर्णय घ्यावेत, नाहीतर शेतकरी संघर्षाशिवाय पर्याय ठेवणार नाहीत.”

नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.

WhatsApp Group Join Now
Instagram Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *