आता खरेदी-विक्रीच्या दस्ताची सातबारा उताऱ्यावरती नोंद घेणे, वारस नोंद करणे, मयताचे नाव कमी करणे, ई-हक्क प्रणालीवरील अर्ज इत्यादीचा नोंदीत तक्रार नसल्यास तो अर्ज एक महिन्याच्यावर प्रलंबित ठेवता येणार नाही. जर असे झाले तर तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातून थेट संपर्क साधला जाणार आहे. तसेच ज्यांच्याकडे अर्जाची प्रलंबितता जास्त आहे, अशांना त्याचे ठोस कारण द्यावे लागणार आहे किंवा तो अर्ज निकाली काढावा लागणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कूळ कायदा शाखेत नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. यासाठी दोन ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्याकडील नोंदी वेळेत मंजूर होत आहेत का, किती नोंदी प्रलंबित आहेत याची माहिती जिल्हाधिकारी ‘डॅशबोर्ड’ वर कार्यालयाकडे गावनिहाय उपलब्ध असणार आहे. परंतु आता प्रलंबित नोंदी निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये संनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आलेले आहे. या कक्षातील कर्मचारी प्रलंबित नोंदी असलेल्या तलाठी मंडळ अधिकाऱ्यांना संपर्क करून त्या नोंदी निकाली काढण्यासाठीच्या सूचना दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे तलाठी व मंडळल अधिकाऱ्यांवर आता थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची नजर असणार आहे.
जमीन खरेदी-विक्रीच्या दस्तावरून उताऱ्यावर नोंद घेणे, विश्वस्तांचे नाव बदलणे इत्यादी सातबारा उताऱ्यावरील बोजा दाखल करणे अथवा कमी करणे, अपाक शेरा कमी करणे इत्यादीचे फेरफार नोंदविण्यासाठी नागरिकांना ऑनलाईन किंवा तलाठी कार्यालयात प्रत्यक्ष अर्ज करावा लागतो. तलाठी त्या नोंदीचा फेरफार करून तो मान्यतेसाठी मंडल अधिकाऱ्यांकडे ऑनलाईन पाठवतात. परंतु काही तलाठ्यांकडून फेरफार नोंदविला जात नाही. काही मंडल अधिकारी तो जाणीवपूर्वक मंजूर करण्यास विलंब करतात. यामुळे फेरफार प्रलंबित असल्याचे प्रकार वाढत आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देखरेख-
दस्त नोंदणीत, खरेदी-विक्रीमध्ये, वारसा नोंद करणे इत्यादी अर्जामध्ये कोणाचा वाद नसेल किंवा हरकत नसेल तर नियमानुसार एका महिन्याच्या आत या दोन्ही नोंदी करणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवरती जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संनियंत्रण कक्षाची स्थापन केलेली आहे. या कक्षामध्ये दोन तलाठ्यांची नियुक्ती केलेली आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.