विमानतळाच्या प्रस्तावित भूसंपादनामध्ये संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना दहा टक्के जमीन परताव्यासोबत आता कुटुंबातील एका व्यक्तीला विमानतळ परिसरामध्ये उभारल्या जाणाऱ्या खाजगी उद्योगांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या परिसरात उद्योग भरणाऱ्यांना जमीन देतानाच स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी अटच एमआयडीसीतर्फे टाकली जाणार आहे. याबरोबरच कुटुंबातील एका व्यक्तीला आयटीआयचे प्रशिक्षण देण्यासाठीचे शुल्क देखील एमआयडीसी तर्फेच देण्यात येणार आहेत. मोबदला रकमेच्या संदर्भामधील आर्थिक गुंतवणुकीबाबत मार्गदर्शनही केले जाणार आहे.
हे विमानतळ बांधण्यासाठी पुरंदर तालुक्यामधील सात गावांतील सुमारे 2 हजार 673 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आलेले आहे. या 13 हजार 300 शेतकरी बाधित होणार आहेत. या प्रकल्पासाठी संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना 10 टक्के विकसित भूखंड व चारपट मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर आता महामंडळाकडून या शेतकऱ्यांना विविध फायदे देण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्यांना महामंडळांमार्फत प्रथम हस्तांतर शुल्क, एकत्रीकरण विभाजन शुल्क, प्रोसेस फी, विलंब शुल्क, मुदतवाढ शुल्क यामधून पूर्ण सूट दिली जाणार आहे.
परंतु करारनामा नोंदणी करत असताना मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क भूधारकास भरावे लागणार आहे. राहते घर संपादित शेतकऱ्यांना पर्यायी घर बांधण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी विभागात असलेल्या 250 चौरस मीटरचा निवासी भूखंड दर ग्राह्य धरून त्यानुसार मोबदला दिला जाणार आहे. भूखंडांसंदर्भात जर किमान 10 किंवा अधिक प्रकल्पबाधित व्यक्ती अशा भूखंडांच्या विकसनासाठी अथवा वापरासाठी कंपनी किंवा संस्था उभारत असतील, तर अशा प्रकरणामध्ये त्यांना मार्गदर्शन करण्या येणार आहे. त्याचबरोबर अशा कंपनी किंवा संस्था स्थापन करणाऱ्यांना भूखंड निवडीत इतरांपेक्षा प्राधान्य दिले जाणार आहे.
असे मिळणार फायदे-
- प्रकल्पबाधित प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस कोणत्याही शासकीय आयटीआयमधील एका शाखेत प्रशिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्क भरण्यात येणार आहे.
- त्याचबरोबर विद्यावेतन म्हणून दरमहा 500 रुपये इतकी रक्कम दोन वर्षासाठी दिली जाणार आहे. त्यासाठी कमाल मर्यादा 10 हजार रुपये प्रति प्रकरण असणार आहे.
- कुटुंबातील 55 वर्षापेक्षा कमी वय असणाऱ्या एकाला शासकीय संस्थेमार्फत कौशल्य व तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
- या प्रशिक्षणासाठी लागणाऱ्या एकूण खर्चाच्या 10% रक्कम फक्त प्रकल्पबाधितांकडून घेतली जाणार आहे.
- खासगी उद्योगांमध्ये प्रकल्पबाधितांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार प्राधान्याने नोकरी दिली जाणार आहे, अशी अट जमीन वाटप करताना टाकली जाणार आहे.
- या निर्णयाची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रांच्या समन्वयातून प्रादेशिक अधिकारी नेमण्यात येणार आहे.
- आर्थिक गुंतवणुकीबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
- जे प्रकल्पबाधित भूमिहीन झाले, त्यांना 750 दिवसांची किमान कृषी मंजुरी इतकी रोख रक्कम त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये देण्यात येणार आहे.
- अल्पभूधारक प्रकल्पबाधितांना 500 दिवसांची कृषी मजुरी इतकी रक्कम त्रैमासिक हप्त्यांमध्ये दिली जाणार आहे.
- घर संपादित झालेल्यांना हस्तांतरणासाठी 40 हजार इतके अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.