शासन जेष्ठ नागरिकांसाठी विविध योजना राबवत असते. जे काही विधेयक मांडण्यात आले आहे त्यामध्ये योजनांचे तपशील सांगण्यात आले आहे. याबद्दलची माहिती या विधेयकामध्ये देण्यात आलेली आहे. चला तर मग सदर लेखातून जाणून घेऊया या योजना नक्की कोणकोणत्या आहेत, कोणासाठी या योजना आहेत व काय नक्की यामध्ये सांगण्यात आले आहे याबद्दलची थोडक्यात माहिती. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच यामध्ये प्राधिकृत प्रकाशन महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधान परिषदेत सादर केलेले विधेयके खालील प्रमाणे; सन 2025 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 72 महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना राज्य शासनातर्फे सेवा, सुविधा इत्यादी देण्याबाबत विधेयक, 2025.
व्याख्या-
इतरत्र काहीही असले तरी जेष्ठ नागरिक म्हणजे महाराष्ट्रातील ज्या व्यक्तींचे (पुरुष अथवा महिला) वय 65 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वय आहे अशी व्यक्ती.
राज्य शासन ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खालील सोयी-सुविधा त्वरित उपलब्ध करून देणार-
- ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक सहाय्य म्हणून दरमहा 7 हजार रुपये मानधन.
- जेष्ठ नागरिक आजारी झाल्यास त्यास 5 लाख रुपयांपर्यंत शासकीय/निमशासकीय रुग्णालयात मोफत आरोग्य सेवा.
- जेष्ठ नागरिकांना दरवर्षी महाराष्ट्र दर्शनासाठी रु.15 हजार पर्यंत अनुदान.
- शासनामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांची वारस नसल्यास किंवा वारस त्यांचा संभाळ करीत नसल्यास राहण्याची व जेवणाची इत्यादी सर्व व्यवस्था करण्यात येणार.
- जेष्ठ नागरिकांच्या विविध समस्या व तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी टोलफ्री हेल्पलाईन क्रमांक.
उद्देश व कारणे यांचे निवेदन-
महाराष्ट्र राज्यात दिवसेंदिव ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत चाललेली आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती ही अत्यंत हालाखीची आहे. निराधार अवस्थेमध्ये काही ज्येष्ठ नागरिक जीवन जगतात. वृद्धपकाळात त्यांना विविध शारीरिक व्याधी जडलेल्या असतात. औषधोपचार घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नसतात व त्यांना कोणी आर्थिक मदतही करत नाही. अशा परिस्थितीत 70 वर्षांवरील वृद्धांसाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आयुष्यमान वय वंदना योजना, रेल्वेतर्फे 60 व त्यावरील वर्ष वय असलेल्या महिलांना रेल्वे तिकिटामध्ये 50 टक्के व 65 व त्यावरील वर्ष वय असलेल्या पुरुष प्रवाशांना 50 टक्के तिकिटामध्ये सवलत दिलेली आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाने ज्येष्ठ महिला व पुरुषांना तिकिटामध्ये 50 टक्के सवलत दिलेली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या वयाची अट वेगवेगळ्या योजनांसाठी वेगवेगळी आहे. प्रस्तावित योजनांसाठी कमीत कमी 65 वर्ष पूर्ण व त्यावरील वर्ष वयाची अट ठेवणे गरजेचे आहे. केंद्र व राज्य शासनामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आखण्यात आलेल्या योजना अपुऱ्या आहेत. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक सोयी, सवलती देण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करणे हा आहे. म्हणून, हे विधेयक प्रस्तावित केलेले आहे.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.
राजपत्र PDF पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
वेबसाईट पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.