राज्यामध्ये राबवल्या जाणाऱ्या मागेल त्याला कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून 60 दिवसांच्या मुदतीत सौर कृषी पंप पुरवठादार कंपनीला आस्थापित करणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. तसेच अर्जदारांनी जर 120 दिवसाच्या आत पुरवठादार कंपनी निवडली असेल तर त्यांना कंपनीने पंप लावून द्यावेत. जर पंप लावण्यासाठी उशिर केला तर अशा कंपन्यांकडून दंडाची वसुली केली जाणार आहे, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर साकोरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले आहे.
सूचनेला उत्तर देताना ऊर्जामंत्री म्हणाल्या, की शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा व्हावा; यासाठी राज्य शासनाने मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना ही राबवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. शेतकऱ्यांचा या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देखील मिळत आहे. राज्यांमध्ये भौतिक परिस्थितीमुळे ज्या ठिकाणी सौर कृषी पंप लावणे शक्य नाही, अशा ठिकाणी पारंपारिक विद्युत पंप देण्याविषयी लवकरच धोरण आखले जाणार आहे. राज्यांमध्ये पीएम कुसुम ब घटक योजना व मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून पंप दिले जातात. पीएम कुसुम ब घटक योजनेच्या माध्यमातून राज्यामध्ये आतापर्यंत अंदाजे 2 लाख 86 हजार सौर कृषी पंप बसवलेले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल आहे. राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतावर सौर कृषी पंप लावण्यासाठी 42 कंपन्या सूचीबद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये दर्जेदार साहित्य पुरवणाऱ्या कंपन्यांचा सहभाग आहे.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.