राज्यामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानी पासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने राबवली जाते. एखाद्या अर्जदारने जर बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला असेल तर त्यांना पुढील किमान पाच वर्ष काळ्या यादीत टाकून शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
खरीप हंगाम योजनेतील पिकांमध्ये भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मका, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन भुईमूग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या पिकांसाठी अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना भाग घेता येणार आहे. या योजनेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अॅग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक व ई-पीक पाहणी बंधनकारक करण्यात आलेली आहे. अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित पिके घेणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेत आपला सहभाग नोंदवता येणार आहे. जर ई-पिक पाहणी व विमा घेतलेल्या पिकामध्ये तफावत आढळली तर विमा अर्ज रद्द होणार आहे व भरलेला विमा हप्ता जप्त केला जाणार आहे.
विमा भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी विभागाला रुपये 40 मानधन केंद्र शासन निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनी मार्फत सीएससी विभागाला देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्की सीएससी चालकांना देऊ नये. काही शेतकरी खोटी कागदपत्रे तयार करून पीक विमा भरत आहेत. यामध्ये कॉमन सर्व्हिस सेंटर सीएससीच्या मालकांचा समावेश असल्याचे समोर आलेले आहे. त्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
बोगस अर्ज भरल्यास होणार कठोर कारवाई-
बोगस पिक विमा काढणाऱ्या संबंधित शेतकऱ्याला पाच वर्षापर्यंत कोणत्या ही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही. त्याचबरोबर बोगस अर्ज भरला तर आधार नंबर काळ्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.