राज्य शासनाने पुरंदर विमानतळासाठी संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे. आता या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या शेतकऱ्यांना एकूण जमिनीच्या 10 टक्के विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर रोख रक्कम म्हणून सध्याच्या दराच्या चारपट मोबदलाही देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांचा विरोध संपून भूसंपादन वेगाने होणार, असा विश्वास जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी व्यक्त केलेला आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी व पारगाव या सात गावांमधील शेतकऱ्यांकडून सुमारे 2 हजार 673 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले गेलेले आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी नोटीस देण्यात आलेल्या होत्या. यानंतर शेतकऱ्यांकडून 2 हजार 52 हरकती नोंदवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या हरकतीवर सुमारे महिनाभर चाललेल्या सुनावणी दरम्यान काही शेतकऱ्यांनी विमानतळाला पाठिंबा दिला तर काहींनी विरोध कायम ठेवला. भूसंपादनासाठी मोबदला अजून ठरलेला नसून सरकारने पैशांसोबत जमीन द्यावी; त्याचबरोबर या पॅकेजची घोषणा लवकर करावी अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यानंतर शेतकरी भूसंपादन करण्यास तयार होतील, असेही सांगण्यात येत होते.
कुटुंबातील सदस्यांना नोकरीचीही संधी-
- राज्य शासनाने विमानतळासाठी अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर 2013 च्या एमआयडीसी कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतलेला होता.
- या कायद्यानुसार पुनर्वसन करण्यासाठी तरतूद नव्हती. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारचा निर्णय होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार गुरुवारी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
- या प्रकल्पासाठी आता एमआयडीसीच्या 2019 च्या पुनर्वसन कायद्याने भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना या कायद्यानुसार आता 10 टक्के जमिनीचा परतावा देण्यात येणार आहे.
- हा परतावा विकसित भूखंडाच्या बदल्यात दिला जाणार आहे; त्याचबरोबर रोख स्वरूपात जमिनीच्या सध्याच्या चार पट रक्कमही देण्यात येणार आहे. तसेच या व इतर प्रकल्पांत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नोकरीची संधीही उपलब्ध होणार आहे.
भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात यावी-
- पुरंदर विमानतळासाठीचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारीयांनी आता या विमानतळासाठी लागणारी जमीन संपादित करण्यासाठी गरजेची ती प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, ज्यामुळे विमानतळाचे काम लवकर सुरू होणार आहे.
- पुरंदर विमानतळ सुरू झाल्यानंतर राज्यातील विमानतळ सेवा अजून विस्तारीत होणार आहे,. त्यामुळे भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारी प्रक्रिया वेळ न घालवता सुरू करण्यात यावी, असे निर्देशक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत.
- तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुरंदर विमानतळाचे काम लवकर सुरू व्हावे, यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी; तसेच त्या ठिकाणी मोठी विमाने उतरण्याची सोय असावी, त्यासाठी आतापासूनच आवश्यक ती काळजी घ्यावी. या विमानतळावर विमानांच्या हॅंगरचीही व्यवस्था असावी, असे सांगण्यात आलेले आहे.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा अधिक माहितीसाठी आपल्या व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.