डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन 100% राज्य पुरस्कृत योजना ही राज्यातील नैसर्गिक शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा शेतकरी बांधावरच निर्माण करतील यासाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. ही योजना राज्यातील सर्व 34 जिल्ह्यांसाठी लागू असणार आहे.
सदर योजनेचा उद्देश-
- नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
- नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीसाठी निवडलेल्या क्षेत्रात रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा वापर थांबवण्याद मदत मिळणार आहे.
- जमिनीतील सेंद्रिय कार्बनचे प्रमाण वाढल्यामुळे जमिनीची सुपिकता व आरोग्य सुधारणा आहे.
- रसायनमुक्त सुरक्षित, सकस व पोषणयुक्त नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादित यामुळे होणार आहे.
- नैसर्गिक व सेंद्रिय शेतीमालाची मूल्य साखळी विकसित होणार आहे.
- शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व प्रोत्साहन मिळणार आहे. सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
- शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या स्तरावर शेतावरील जैव निविष्ठा संसाधन केंद्र स्थापन करून स्थानिक पातळीवर जैविक निविष्ठा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
सदर योजनेचे स्वरूप/बाबी/घटक/अनुदान मर्यादा-
- या योजनेच्या माध्यमातून गट आधारित, 50 हेक्टर क्षेत्राचा एक गट, 10 गटांची एक शेतकरी उत्पादन कंपनी तयार करण्यात येणार आहे.
- एकदा निवड झाल्यानंतर लाभार्थी/गटास 3 वर्षे लाभ दिला जाणार आहे.
- या योजनेचा लाभ प्रति शेतकरी 2 हेक्टरच्या मर्यादेत देण्यात येणार आहे.
- यामध्ये सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण, शेतात सेंद्रिय निविष्ठा निर्मिती करणे, सेद्रिय प्रमाणिकरण करणे, सेंद्रिय मालाची मूल्यवृद्धी करून विक्री व्यवस्था इत्यादी बाबींचा समावेश असणार आहे.
- या योजनेच्या माध्यमातून रु.13,200/- प्रति हेक्टर म्हणजेच रु.6.60 लाख प्रति गट तीन वर्षात अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
सदर योजनेचे लाभार्थी पात्रतेचे निकष-
- या योजनेच्या माध्यमातून एका शेतकऱ्याला दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान देय राहणार आहे.
- रासायनिक खते, कीटकनाशके व तणनाशके तसेच बी.टी. बियाणे वापरता येणार नाहीत.
- सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी आवश्यक शेती पद्धतीचा अवलंब करण्यास स्वेच्छेने तयार असलेल्या शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे.
- जे शेतकरी सेंद्रिय शेतीबद्दल जागृत आहेत, अशा शेतकऱ्यांचा योजनेत प्राथम्याने सहभाग करण्यात यावा.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील त्या त्या जिल्ह्यातील प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांच्या प्रमाणात किमान शेतकऱ्यांची योजनेसाठी निवड करण्यात यावी.
- महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊन किमान 30% पर्यंत महिलांचा योजनेत सहभाग कसा राहिला याकडे लक्ष द्यावे.
- समुह स्तरावर स्थापन होणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये शेतकऱ्यांना भागधारक होणे अनिवार्य असणार आहे.
कार्यान्वयीन यंत्रणा-
राज्यस्तरावर कृषी संचालक (आत्मा), जिल्हास्तरावर-प्रकल्पसंचालक, आत्मा (सर्व)
सदर योजनेच्या अधिक माहितीसाठी-
या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी विभाग सहायक कृषी अधिकारी, मंडल कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, आत्मा (बीटीएम) यांच्याकडे संपर्क साधावा.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.