‘पीएम धन-धान्य कृषी’ योजनेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी, नेमकी ही योजना काय आहे?

केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये काल 16 जुलै 2025 रोजी ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना नावाची एक नवीन योजना सुरू करण्यात आलेली आहे व या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (16 जुलै 2025) रोजी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. ही योजना 2025-26 पासून सुरु होणार आहे व ती योजना पुढील सहा वर्षे चालणार आहे. यामध्ये देशातील 100 जिल्ह्यांचा समावेश असणार आहे. ही योजना नीती आयोगाच्या ‘आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमा’ सारखीच असणार आहे. पण यामध्ये फक्त शेती व शेतीशी संबंधित कामांवर लक्ष देण्यात येणार आहे.

सदर योजनेचा मुख्य उद्देश-

शेतकऱ्यांना मदत करणे व शेतीत सुधारणा घडवून आणणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर या योजनेमध्ये खाली देण्यात आलेल्या गोष्टींवरती भर दिला जाणार आहे.

• शेतीचे उत्पादन वाढवणे.
• शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची पिके घेण्यास व आदर्श शेती पद्धती वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
• ग्रामपंचायत व गट स्तरावर धान्य साठवण्याची सोय वाढवणे.
• सिंचनाच्या सोयी सुधारणे.
• शेतकऱ्यांना कमी व दीर्घ मदतीचे कर्ज सहज उपलब्ध करून देणे.

पंतप्रधान धन्य-धान्य कृषी योजना 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या 100 जिल्ह्यांच्या विकासाच्या घोषणेनुसारच असणार आहेत. ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना’ ही 11 सरकारी विभागांमधील 36 जुन्या योजनांना एकत्र करून राबविण्यात येणार आहे. यात राज्याच्या योजना व खाजगी कंपन्यासोबत स्थानिक भागीदार देखील असणार आहेत.

सदर योजनेमध्ये कोणते जिल्हे निवडले जाणार आहेत-

ज्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीचे उत्पादन कमी आहे, एका वर्षात कमी पिके घेतली जातात व शेतकऱ्यांना कमी कर्ज मिळते असे शंभर जिल्हे निवडण्यात येणार आहेत. प्रत्येक राज्यामधून किंवा केंद्रशासित प्रदेशामधून किती जिल्हे निवडायचे हे त्या भागातील लागवडीखालील जमिनीवर व शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या आकारावर अवलंबून राहणार आहे. परंतु एक गोष्ट निश्चित आहे, की प्रत्येक राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातून कमीत कमी 1 जिल्ह्याची निवड नक्कीच करण्यात येणार आहे.

सदर योजनेचा नेमका फायदा काय?-

या योजनेचे चांगले नियोजन, अंमलबजावणी व देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर स्तरावरती समित्या बनवल्या जाणार आहेत. जिल्ह्याच्या पातळीवर ‘जिल्हा धन-धान्य समिती’ शेती व संबंधित कामांची योजना तयार करण्यात येणार आहे. अनुभवी शेतकरी देखील या समितीमध्ये सदस्या असणार आहेत. जिल्ह्याच्या योजना राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी जुळून घेतल्या जातील त्याचबरोबर वेगवेगळ्या पिकांची लागवड, पाणी व जमिनीचे आरोग्य जपून ठेवणे, शेतीत आत्मनिर्भर होणे व नैसर्गिक व सेंद्रिय शेती वाढवली जाणार आहे. प्रत्येक धन-धान्य जिल्ह्यातील योजनेची प्रगती महिन्याला 117 वेगवेगळ्या निकषांवर तपासण्यात येणार आहे व त्याचा अहवाल डॅशबोर्डवर दिसणार आहे.

नीती आयोगही जिल्हा योजनांचा आढावा घेणार आहे व मार्गदर्शन करणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नेमलेले सरकारी अधिकारीही नियमितपणे योजनेचा आढावा घेणार आहेत. या 100 जिल्ह्यांमध्ये सुधारणा झाली तर देशातील शेती क्षेत्रातील एकूण स्थिती सुधारणार आहे. या योजनेमुळे उत्पादन वाढणार आहे व लोकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळणार आहे. त्यामुळे देशाचे उत्पादन वाढणार आहे व भारत आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रयत्नांना बळकटीकरण मिळणार आहे. या 100 जिल्ह्यामधील परिस्थिती सुधारेल, तेव्हा आपोआपच देशाची शेती क्षेत्रातील कामगिरी उंचावणार आहे, असे सांगितले जात आहे.

नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.