आता महाराष्ट्र शासनामार्फत जमिनीचे तुकडे पाडायला प्रतिबंध करणारा 78 वर्षापूर्वीचा जुना कायदा स्थगित करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आलेला आहे. राज्यांमध्ये वाढत्या शहरीकरणाला तुकडे बंदी कायद्यामुळे अनेक अडचणी येत होत्या. त्यामुळे 1 जानेवारी 2025 पर्यंत नागरी क्षेत्रात जमिनीचे जे तुकडे झालेले आहेत, त्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यासाठी हा कायदा शिथिल करण्यात आलेला आहे. मुळात तुकडे बंदी कायदा म्हणजे काय, हे आपण अगोदर जाणून घेऊया.
याअगोदर जिरायत किंवा बागायत जमीन खरेदी करायची असेल किंवा अशा जमिनीचा व्यवहार करायचा असेल तर त्याचे छोटे छोटे तुकडे करता येत नव्हते. 10 गुंठ्यापेक्षा छोटी जमीन असेल तर त्याचा मालकीहक्क तुम्हाला मिळू शकत नव्हता. परंतु, या तुकडेबंदी कायद्याला आता शहरी, महानगरपालिका हद्दीतून वगळण्यात आलेले आहे. त्यामुळे फक्त शहरी भागातच म्हणजेच महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत भागात छोटी म्हणजेच एक-दोन गुंठे जमीनही खरेदी करता येणार आहे. हा नियम ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी शिथिल करण्यात आलेला नाही.
तेथे इतकी छोटी जमीन खरेदी करता येणार नाही. परंतु या संदर्भातील हे ही लक्षात असूद्या की फक्त मालकी हक्कापुरताच व शहरी भागातच हा नियम शिथिल करण्यात आलेला आहे. अशा ठिकाणी तुम्हाला निवासी घरासाठी बांधकाम करता येऊच शकते असे नाही. अशा जागेवरती बांधकाम करण्यासाठी ती जमीन कुठल्याही आरक्षणात येत नसावी. त्याचबरोबर जाण्या-येण्यासाठी किमान रस्ता हा सुमारे सहा मीटर असावा. यासारख्या काही अटीही लागू करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे जमीन खरेदी करण्याअगोदर या बाबी तपासून घ्याव्यात.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, तर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.