आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून जुन्या पिक विमा योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आलेली आहे व नवीन पीक विमा योजना लागू करण्यात आलेली आहे. जुन्या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार होत असल्याचे उघडकीस आल्यामुळे हा निर्णय घेतलेला आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेमध्ये दिलेली आहे. या योजनेच्या ऐवजी शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी व शेतीमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी “कृषी समृद्धी” योजना राबवण्यात येणार असल्याचे विधान परिषदेत करण्यात आलेले आहे.
सुधारित पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळत नसल्यामुळे विविध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन वेगळी योजना आणणार आहे का, असा प्रश्न आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी विचाराला. या प्रश्नाचे उत्तर देत असताना मंत्री कोकाटे म्हणाले की, अनेक विमा कंपन्या व काही सीएससी केंद्रांमार्फत गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आलेला आहे. विमा कंपन्यांनी तब्बल 1,00,000 कोटी रुपयांचा नफा कमवलेला आहे. ऐवढे पैसे या विमा कंपन्यांना देण्यापेक्षा तेच पैसे जर थेट शेतकऱ्यांच्या शेतातील भांडवली गुंतवणुकीसाठी का वापरण्यात येऊ नये, असे म्हणत त्यांनी नव्या योजनेचे समर्थन केले.
अल्प दरात विमाकवच-
‘कृषी समृद्ध’ योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अल्प दरात विमा कवच देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांकडून खरीपासाठी 2 टक्के, रब्बीसाठी 1.5 टक्के व नव्या पिकांसाठी 5 टक्के इतकी आकारणी करण्यात येणार आहे. उर्वरित रक्कम राज्य शासन भरणार आहे.
पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली व काटेकोर अंमलबजावणी-
‘कृषी समृध्दी’ योजनेच्या माध्यमातून विमा कंपनी बद्दलण्याऐवजी नियमांची काटेकोर अमंलबजावणी व पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली ठेवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारचा स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.