कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ हा महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून मिळत असतो. अॅग्रिस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांकाच्या मा ध्यमातून शेतकऱ्यांची सर्व माहिती अर्ज करताना जमा होत असते. यामुळे योजनांच्या अर्जाची पडताळणी करण्यासाठी यापुढे सातबारा व 8 अ उतारा अपलोड करण्याची गरज नसल्याचे निर्देश कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांच्यामार्फत अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. राज्यातील काही तालुक्यांमध्ये अधिकाऱ्यांनी हे उतारे अपलोड केले नसल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्याचे अर्ज नाकारलेले होते. या योजनेमध्ये प्रथम येणाऱ्या प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर लाभ देण्यात येत असल्याने या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता.
अशी आहे ही प्रक्रिया-
- कृषी विभागाच्या माध्यमातून लाभार्थी निवड महाडीबीटी पोर्टलद्वारे करण्यात येते.
- या वर्षीपासून कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अॅग्रिस्टॅक शेतकरी ओळख क्रमांक अनिवार्य करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार महाडीबीटी पोर्टलवरती शेतकरी नोंदणी या ओळख क्रमांकाच्या माध्यमातून करत आहेत.
- लाभार्थी निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर केली जात आहे.
- लाभार्थी निवड झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड करायची आहेत व नंतर सहाय्यक कृषी अधिकारी व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत अर्जाची व कागदपत्रांची छाननी करण्यात येत आहे.
- परंतु ही छाननी करत असताना शेतकऱ्यांनी सातबारा, 8 अ उतारा व आधार क्रमांक ही कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवरती अपलोड नाही केल्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावरून या अर्जांमध्ये त्रुटी काढण्यात येत आहेत व अर्ज माघारी पाठवले जात आहेत.
- अर्ज परत पाठवल्याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर हे निर्देश देण्यात आलेले आहेत की यानंतर ही कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. यासंदर्भात क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. परिणामी अर्ज मंजुरीची कार्यवाही ही जलद गतीने होणार आहे.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.