शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक शेताला रस्ता देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शेतात जाण्यासाठी, शेतमालाची ने-आण करण्यासाठी शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी विविध योजनांच्या निधीचा समन्वय साधून समग्र योजना शासन आणणार आहे. ही योजनेच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेत रस्त्यांची मागणी पूर्ण केली जाणार आहे. ही योजना समग्र आणण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती संघटित गठित करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात केलेली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेत्र रस्त्यांच्या समग्र योजनेबाबत गठीत समिती एक महिन्याच्या आत शासनाला उपाययोजनांचा अहवाल सादर करणार आहे. शेत रस्ते करणे हे कौशल्यावर आधारित काम असल्यामुळे यासंबंधित असलेल्या योजनांच्या समन्वयातून करणे, तसेच अन्य योजनांचा निधी एकत्रित करण्यात येणार आहे व शेतरस्ते पूर्ण करण्याबाबत पडताळणी केली जाणार आहे. गावांमधील रस्त्यांसाठी असलेल्या 25-15 योजनेतील 50 टक्के निधी शेत रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी उपयोगात आणण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
या सूचनेचे उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, शेतरस्त्यांच्या प्रकरणांमध्ये अपील उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत सोपवण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. वाटप पत्रात शेतकऱ्यांचा समावेश करणे, शेतरस्त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लोक अदालती घेणे, रस्त्यांचे सपाटीकरण करणे, चालू वहिवाट रस्त्यांचे सर्वेक्षण, गाव नकाशात हे रस्ते घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यापुढे शेतरस्ता कमीत कमी 12 फूट रुंदीचा करण्यात येणार आहे. जमाबंदी आयुक्त यांच्या माध्यमातून शेतरस्त्यांना क्रमांक देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शेतरस्ते निर्मितीबाबत रोजगार हमी योजना, ग्रामविकास व महसूल विभाग यांच्याशी चर्चा करून स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यात येणार आहे. कालबद्ध कार्यक्रम राबवून शेतरस्ते पूर्ण करण्यात येणार आहेत, असे देखील महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.