तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची विधानसभेत घोषणा; मंत्री बावनकुळे यांचा मोठा निर्णय?

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा केलेली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे. राज्यामध्ये वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज (ता.9) रोजी केलेली आहे. यामुळे 50 लाखाहून अधिक कुटुंबाचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत मिळणार आहे. आता शहरी भागांमध्ये 1 जानेवारी 2025 पर्यंत झालेले गुंठेवारी कायदेशीर करण्याचा निर्णय मंत्री बावनकुळे यांच्याद्वारे घेण्यात आलेली आहे.

दिवसेंदिवस शहरी भागाचा विस्तार होत चाललेला आहे. नगरपरिषदेच्या हद्दीलगतच्या गावांमध्ये अनेक नागरिकांनी एक-दोन गुंठे जमीन खरेदी केलेले आहे. परंतु तुकडे बंदी कायद्यामुळे अडथळे येत असल्याचे आमदार खताळ यांनी म्हटले. त्यावर मंत्री बावनकुळे यांनी कायदा शिथिल करताना योग्य अशी कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे व येत्या 15 दिवसात कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे, असे स्पष्ट मत दिलेले आहे. पुढे बोलताना बावनकुळे म्हणाले, की कार्यपद्धती निश्चित करून प्लॉटिंग, रस्ते, नोंदणी, आराखडा, बांधकाम याबद्दलचे नियम स्पष्ट करण्यात येणार आहेत.

यामध्ये दलालांचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी पारदर्शकता राखण्यात येणार आहे. तसेच कार्यपद्धती ठरवण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीमार्फत प्रत्येक भागातील परिस्थितींचा अभ्यास करून शिफारशी करण्यात येतील, असे देखील मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलेले आहे. महसूलमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत विरोधी पक्षातील आमदार विजय वडेट्टीवार व जयंत पाटील यांनी केलेले आहे. त्याचबरोबर दलालांना मोठ्या प्रमाणात यामुळे चाप बसेल, अशी देखील अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलेली आहे. यादरम्यान, राज्यामध्ये महाराष्ट्र महसूल अधिनियमानुसार तुकडेबंदी कायदा लागू करण्यात आलेला होता.

त्यामुळे जमीन खरेदी करताना प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी जमीन खरेदी करता येत नाही. राज्य सरकारच्या 12 जुलै 2021 च्या परिपत्रकानुसार एक, दोन किंवा तीन गुंठे जमीन खरेदी करण्यासाठी निर्बंध घालण्यात आलेले होते. राज्य शासनाच्या 5 मे 2022 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले होते. त्यामध्ये जमिनीसाठी 20 गुंठे व बागायत जमिनीसाठी 10 गुंठे तुकडे प्रमाणभूत क्षेत्रात ठरवण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे शहरालगतच्या हद्दीतही नियम लागू होत असल्यामुळे खरेदीत अडथळे येत होते. यामुळे शहरालगतच्या भागात तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची घोषणा मंत्री बावनकुळे यांच्याद्वारे करण्यात आलेले आहे.

नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.

WhatsApp Group Join Now
Instagram Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *