राज्यांमध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्याला आर्थिक संरक्षण देण्याच्या हेतूने राबवली जाते.
खरीप हंगामासाठी विमा योजनेमध्ये भाग घेता येणारी पिके-
भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी(रागी), मका, तूर, मुग, उडीद, सोयाबीन, भुईमुग, तीळ, कारळे, कापूस व कांदा या अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना यामध्ये सह्भाग नोंदवता येणार आहे.
महत्त्वाच्या बाबी-
- या योजनेमध्ये सहभागी होण्याची अंतिम मुदती ही दि.31 जुलै 2015 ही असणार आहे.
- या योजनेमध्ये भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्याचा agristack नोंदणी क्रमांक व ई-पिक पाहणी अनिवार्य आहे.
- अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना या योजनेमध्ये सहभाग घेता येणार आहे.
- कर्जदार त्याचबरोबर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे.
- ई-पीक पाहणी व विमान घेतलेले पीक यामध्ये जर तफावत आढळली तर विमा अर्ज रद्द होणार आहे व भरलेला विमा हप्ता जप्त करण्यात येणार आहे.
- विमा अर्ज भरण्यासाठी सीएससी विभागाला केंद्र शासनाने प्रति शेतकरी रुपये 40 एवढे मानधन निर्धारित करून दिलेले आहे. ते संबंधित विमा कंपनीच्या माध्यमातून विभागास देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांच्या विमा हप्ता व्यतिरिक्त इतर शुल्क सीएससी चालकांना देऊ नयेत.
- जर एखाद्या अर्जदाराने बोगस किंवा फसवणूक करून विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना पुढील किमान 5 वर्ष काळ्या यादीमध्ये टाकण्यात येईल व त्यांना शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ देण्यात येणार नाही.
- मंजूर नुकसान भरपाई अर्जदाराचे अर्जदार यांच्या आधार सलग्न बँक खात्यामधे थेट केंद्र शासन पोर्टलवरून जमा केली जाणार आहे.
- सर्व पिकांसाठी जोखमस्तर हा 70 टक्के असणार आहे.
- उंबरठा उत्पादन- उंबरठा उत्पादन हे अधिसूचित क्षेत्रातील, अधिसूचित मागील 7 वर्षामधील सर्वाधिक उत्पन्नाची 5 वर्षाचे सरासरी उत्पादन गुणिले त्या पिकाचा जोखीमस्तर याचा विचार करुन निश्चित केले जाते.
- विमा संरक्षणाच्या बाबी- पीक पेरणीपासून ते काढणी पर्यंतच्या कालावधीमध्ये विविध नैसर्गिक घटक, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव इत्यादी कारणामुळे पीक कापणी प्रयोगद्वारे येणारे सरासरी उत्पादन हे त्या महसूल मंडळसाठीच्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल तर त्या महसूल मंडळ मधील त्या पिकाचा विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना समप्रमाणात नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
पीक निहाय विमा संरक्षित रक्कम व शेतकरी साठीचा विमा हप्ता रक्कम रु./हे.-
विमान नुकसान भरपाई कशी निश्चित केली जाणार आहे-
खरीप 2025 च्या हंगामामध्ये उत्पादन आधारित नुकसान भरपाई निश्चित करत असताना महसूल मंडल/ तालुक्यामध्ये पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेली सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी असेल तर खालील सूत्रानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम दिली जाणार आहे. सरासरी उत्पादनात काढताना कापूस, सोयाबीन, भात या निवडक पिकांसाठी रीमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाद्वारे प्राप्त उत्पादनास 50 टक्के व पीक कापणीद्वारे प्राप्त उत्पादनास 50 टक्के भारांकन देऊन पिकाचे सरासरी उत्पादन निश्चित करण्यात येणार आहे. उरलेला पिकांच्या बाबतीमध्ये पिक कापणी द्वारे प्राप्त उत्पादन गृहीत धरण्यात येणार आहे.
विमा योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याने काय करावे-
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा या विमा योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक नाही. परंतु त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजनेमध्ये भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांका अगोदर किमान 7 दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरण्याबाबत लेखी कळवणे आवश्यक आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्याने आपला agristack नोंदणी क्रमांक, 7/12 उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पीक पेरणीचे स्वयंघोषणापत्र घेऊन प्राधिकृत बँकेत विमा अर्ज देऊन व हप्ता भरून सहभाग नोंदवावा. याशिवाय कॉमन सर्विस सेंटर म्हणजेच आपले सरकारच्या मदतीने आपला विमा योजनेत सहभाग घेऊ शकता किंवा या अधिकृत पोर्टलच्या साह्याने देखील आपण या योजनेमध्ये सहभागी होऊ शकतात. सहभाग घेतलेल्या शेतकऱ्याने नंतर ई-पिक पाहणी नोंद पूर्ण करावी.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कोठे संपर्क साधावा-
पिक विमा योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा नुकसान भरपाई माहितीसाठी केंद्र शासनाने कृषी रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन 14447 या नंबर वरती संपर्क करावा. संबंधित विमा कंपनी, किंवा संबंधित विमा कंपनी किंवा स्थानिक कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.
सुधारित पीक विमा योजनेचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.