राज्याच्या सर्वांगीण विकासामध्ये खूप महत्त्व आहे. दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण पिकाचे उत्पन्न हवे असेल तर पाणी हा पीक उत्पादनातील महत्वपूर्ण घटक आहे.
सदर योजनेचा उद्देश–
या योजनेचा उद्देश पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळावे त्याचबरोबर सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढावे हा आहे.
सदर योजनेची अनुदान मर्यादा-
- अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55% इतके अनुदान मिळणार आहे.
- इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदानाचे निकष असून क्षेत्राची कमल मर्यादा ही 5 हेक्टर ठेवण्यात आलेली आहे.
सदर योजनेची व्याप्ती-
ही योजना सर्व 34 जिल्ह्यांमध्ये राबवली जाणार आहे.
सदर योजनेची लाभ क्षेत्र मर्यादा-
सूक्ष्म सिंचन संच घटकाचे आयुर्मान 7 वर्ष करण्यात आलेले आहे. ज्या लाभधारकाने 5 हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेतलाय, अशा लाभधारकाला 7 वर्षानंतर पुन्हा सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याने सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या माध्यमातून पोर्टेबल स्प्रिंकलर या घटकाचा लाभ घेतलेला असेल तर तो शेतकऱ्याला 3 वर्षानंतर त्या क्षेत्रावर ठिबक संचाचा लाभ घेण्यास पात्र ठरणार आहे. त्यावेळी ठिबक संचानुसार अनुदान देण्यात येणार आहे.
सदर योजनेची लाभार्थी पात्रता-
- शेतकऱ्यांच्या नावे मालकी हक्काचा सातबारा व आठ अ उतारा असणे बंधनकारक आहे.
- सूक्ष्म सिंचन घटकाचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.
सदर योजनेसाठी अर्ज करण्यापासून अनुदान मिळेपर्यंत महाडीबीटी पोर्टलवरील प्रक्रिया-
- कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक हे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
- शेतकरी ओळख क्रमांक व त्याच्याशी संलग्न असलेली माहिती कृषी विभागामार्फत वापरल्या जाणाऱ्या महाडीबीटी प्रणालीशी API च्या माध्यमातून AgriStack या प्रणालीशी जोडलेली आहे.
- त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा व आठ अ ही कागदपत्रे अपलोड करण्याची गरज नाही.
- शासनाच्या माध्यमातून 21 मे 2025 पासून महाडीबीटी पोर्टलवरती प्रथम अर्ज करणाऱ्या प्रथम प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
- सध्यास्थितीत योजनेच्या माध्यमातून 65,515 लाभार्थ्यांची निवड प्रथम अर्ज करणाऱ्या प्रथम प्राधान्य या तत्वावरती करण्यात आलेली आहे.
सदर योजनेचा अर्ज शुल्क-
अर्ज करताना शेतकऱ्यांना रु.20/- शुल्क व जी.एस.टी रु.3.60/- एकूण मिळून रु.23.60/- शुल्क ऑनलाईन भरावे लागणार आहे.
निवड झालेल्या शेतकऱ्यांनी खालील कागदपत्रे अपलोड करावीत-
- सामाईक क्षेत्र जर असेल तर लाभार्थी शेतकऱ्यांनी इतर खातेदारांचे सहमती पत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर ते साध्या कागदावर घेण्यात यावे.
- अज्ञान पालक खातेदाराचा वयाचा दाखला व पालकाचे घोषणापत्र सादर करावे.
- ज्या लाभार्थीनी शेतजमीन भाडेतत्त्वावर घेतलेली आहे व त्यांना सुक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर मालकी हक्क असलेला सातबारा, 8-अ व लाभार्थ्यांने अर्ज मंजूर झाल्याच्या दिनांकापासून सात वर्षांसाठी शेतमालकासोबत केलेल्या नोंदणीकृत कराराची प्रत गरजेची आहे.
पूर्वसंमती प्रदान करणे-
छाननी अंति पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना तालुका कृषी अधिकारी एकत्रित संगणकीय प्रणालीद्वारे पूर्वसंमती प्रदान करत असतात.
संच खरेदी करून देयक अपलोड करणे-
पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यास त्याच्या पसंतीच्या उत्पादकाकडून किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या वितरक किंवा विक्रेत्याकडून 30 दिवसाच्या आत सूक्ष्म सिंचन बसवणे गरजेचे आहे.
संच खरेदी केल्यानंतर महाडीबीटी पोर्टलवरती सादर करावी लागणारी कागदपत्रे-
- शेतकऱ्याचे हमीपत्र
- देयकाची मूळ प्रत
- सुक्ष्म सिंचन संच आराखडा व प्रमाणपत्र (कंपनी प्रतिनिधीयांच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेला)
मोका तपासणी व देयक छाननी-
कृषी पर्यवेक्षक हे देयक छानणी करत असतात. तसेच प्रत्यक्ष क्षेत्रिय मोका तपासणी करतात व पोर्टलवरती अहवालाची नोंद करतात त्यानंतर छाननी अंती पात्र प्रस्तावास शिफारस दिली जाते.
अनुदान परिगणना व मंजुरी देणे-
देयकाची रक्कम जीएसटी रक्कम वगळुन, मोका तपासणी अहवालानुसार निश्चित करण्यात आलेली रक्कम व मार्गदर्शन सूचनेतील मापदंडाप्रमाणे निश्चित झालेल्या रक्कम यापैकी सर्वात कमी असलेल्या रकमेनुसार अनुदान परिगणना करून मंजुरीसह तालुका कृषी अधिकारी यांच्या स्तरावरुन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या स्तरावर शिफारशीसाठी देण्यात येते.
ऑनलाईन अर्ज कसा करावा?-
या योजनेचा ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावरती जाण्यासाठी येथे क्लिक करा. त्याचबरोबर योजनेच्या अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या जवळच्या कार्यालयाशी संपर्क करावा.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहिती आपला व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.