जमीन खरेदी-विक्रीसंदर्भामधील नवीन नियम काय असणार?

केंद्र शासनाने देशभरातील दस्त नोंदणी प्रक्रिया पारदर्शक त्याचबरोबर सुरळीत व्हावी यासाठी 1908 च्या नोंदणी कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या नोंदणी विधेयक मसुदा 2025 नुसार, दस्त नोंदणीसंबंधित अनेक नव्या तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत, याचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांना त्याचबरोबर प्रामाणिक मालमत्ता खरेदीदारांना होणार आहे.

बनावट दस्तांवर लगेच कारवाई-

नवीन कायद्यानुसार, जर जास्त नोंदणीसाठी सादर केलेले कागदपत्र हे बनावटी असेल तर त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडे असणार आहे. या अगोदर अशा प्रकारची कारवाई करण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया करणे गरजेचे होते. परंतु आता अधिकृत पातळीवर दस्त रद्द करण्याची प्रक्रिया अधिक जलद व सोपी होणार आहे. या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची संधी राज्य सचिवांकडे असणार आहे.

सरकारी जमिनीच्या व्यवहारावर नियंत्रण-

महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून अंमलात आणलेल्या काही महत्त्वाच्या नियमांमध्ये आता देशव्यापी मान्यता दिली जाणार आहे. विशेषत: देवस्थान, वतन, वनजमीन, गायरान किंवा पुनर्वसनासाठी दिलेल्या जमिनींसारख्या वर्ग-2 जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी सक्षम प्राधिकार्‍याची परवानगी बंधनकारक करण्यात येणार आहे. विनापरवानगी अशा जमिनींच्या दस्तांची नोंदणी थेट दुय्यम निबंधक रोखू शकणार आहेत. ही तरतूद सर्व राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेली आहे.

ओळख पडताळणीसाठीची आधारचा वापर-

नोंदणी प्रक्रियेत ओळख पडताळणीसाठी आधार कार्ड प्रणालीचा वापर करण्याची शिफारस या मसुद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. सध्या जरी आधार वापर ऐच्छिक असला तरी भविष्यात त्याचा अधिक व्यापक वापर होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रामध्ये ही प्रणाली 2020 पासून यशस्वीरित्या वापरली जात आहे.

कुलमुखत्यारपत्र होणार सार्वजनिक-

सध्याचा कायद्यानुसार, कुलमुखत्यारपत्र फक्त संबंधित पक्षकारालाच देण्यात येत होते. परंतु आता नवीन कायद्यानुसार हे पत्र सार्वजनिक करण्यात येणार आहे. याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सर्व सामान्य नागरिकांसाठी ते ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. यामुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येणार आहे व बनावट अधिकारपत्रांचाच्या वापराला आळा बसणार आहे.

दस्तानचे मसुदेही आता सरकारच तयार करणार-

आजपर्यंत दस्तांचे मसुदे वकील किंवा नोंदणीकर्ते यांच्या मार्फत तयार  करण्यात येत होते. यात अनेकदा तांत्रिक भाषा व अडचणीमुळे पक्षकार गोंधळत असतात. नवीन कायद्यानुसार दस्तांचे मसुदे नोंदणी विभागालाच तयार करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दस्तांची रचना सोपी, स्पष्ट व समजण्यासारखी असणार आहे. नोंदणी कायद्याचा हा सुधारित मसुदा सध्या सार्वजनिक चर्चेसाठी खुला असणार आहे. सर्व राज्यांकडून अभिप्राय यावर घेतले जाणार आहेत व त्यानंतरच त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. एकदा संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील दोन वर्षात हा कायदा संपूर्ण देशभर लागू करण्यात येणार आहे.

नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.