मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून शंभर दिवसांचा सात कलमी कृती आराखडा ही संकल्पना राबवण्यात आली. या संकल्पनेमध्ये महसूल व्यवस्थेने मोठे योगदान दिलेले आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या पुढाकारामुळे महसूल व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाचा पाया रचला गेला. या शंभर दिवसात अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. यंत्रणेच्या बळकटीकरणाचा रोडमॅप तयार करण्यात आलेला आहे.
महसूल खात्याने घेतलेले 18 महत्वपूर्ण निर्णय-
- आता राज्यांमध्ये वाळू-रेती निर्गती धोरण-2025 जाहीर करण्यात आलेले आहे. वाळू डेपो पद्धती बंद करण्यात आलेली आहे. लिलाव पद्धतीने वाळूची विक्री घरकुलांसाठी 10 टक्के राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
- ‘फेसलेस नोंदणी’ व ‘वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन’ सुरू करण्यात आलेले आहे. राज्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयामध्ये मालमत्ता कागदपत्रांची नोंदणी केली जाणार आहे.
- छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व महसूल समाधान शिबिर आयोजित करून गावागावात तातडीने प्रकरणी निकाली काढण्याची कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे.
- सिंधी व्यवस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यासाठी धोरण विशेष अभय योजना राबवली जाणार आहे.
- ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेतून शेतकऱ्यांना दिलासा, मयत खातेदारांच्या 5 लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी करण्यात येणार आहे.
- एम-सॅंड’चा वापर बंधनकारक केल्यामुळे पर्यावरणपूरक बांधकामाला चालना मिळणार आहे.
- शेतरस्ता व पाणंद रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोफत पोलीस बंदोबस्त देण्यात येणार आहे.
- शेतकऱ्यांच्या खाजगी रस्त्यांची नोंद ही सातबारा उताऱ्यावर केली जाणार आहे.
- बोगस प्रमाणपत्रांची टाच थांबवण्यासाठी सुधारित कायदेशीर तरतुदीचा निर्णय.
- ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खाणींची पाहणी करण्यात येणार आहे.
- ई-मुद्रांक आता घरी बसल्या ऑनलाईन पद्धतीने मिळवता येणार आहे.
- गाळ, माती व मुरूम हे विनाशुल्क मिळणार आहे.
- घरकुल बांधण्यासाठी मोफत वाळूचे रॉयल्टी घोरपोच मिळणार आहे.
- शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेले आहे व विद्यार्थ्यांना 500 रुपयांच्या स्टॅम्पची सक्ती रद्द केलेली आहे.
- सलोखा योजनेमध्ये मुदत वाढ देण्यात आलेली आहे. यामुळे शेतीच्या वादांवर कायमस्वरुपी तोडगा निघण्यास मदत मिळते.
- माझी जमीन, माझा हक्क अभियानासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.
- 80 अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियुकत्या करण्यात आलेल्या आहेत. हा प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाचा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
- महाराष्ट्रामध्ये शहरी भागांसाठी ‘नक्शा’ कार्यक्रमाला शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.