शेत जमिनीच्या वाटणीनंतर नोंदणी दस्तासाठी आकारण्यात येणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला आहे. चालू घडीला नोंदणी फी ही शेती त्याचबरोबर बिगरशेती मिळकतीसाठी सारखीच आहे. ती एकूण मूल्याच्या 1 टक्केपर्यंत म्हणजेच कमाल 30,000/- रुपये आकारण्यात येत होती. परंतु शेती मिळकतीसाठी मुद्रांक शुल्क मात्र नाममात्र म्हणजे 100 रुपये असूनही नोंदणी फी माफ करण्यात आलेली नव्हती.
त्यामुळे अनेक शेतकरी दस्तांची नोंदणी करण्यास टाळाटाळ करत होते व यामुळे पुढे कायदेशीर वाद निर्माण होत होते. या नवीन निर्णयाने शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच कुटुंबामध्ये वाद निर्माण होणार नाहीत. कायदेशीर नोंदणी झाल्याने मालकीचे स्पष्ट दस्तवेजीकरण होणार आहे. नोंदणी न केल्यामुळे जर भविष्यात काही वाद निर्माण झाले तर शेतकऱ्यांना व त्याच्या कुटुंबियांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
महसुलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटींची घट-
शासनाच्या या निर्णयामुळे महसुलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट येण्याची शक्यता आहे. परंतु शेतीच्या वाटपपत्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून सुटका करण्यासाठी नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.