राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासा बातमी समोर आलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने शेतजमिनीच्या हिस्सेवाटप मोजणीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आता फक्त 200 रुपयांमध्ये शेतजमिनीची मोजणी व हिस्से वाटप करण्यात येणार आहे, ही माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेली आहे. या अगोदर जमिनीच्या हिस्सेवाटपासाठी प्रति हिस्सा 1000 ते 4000 रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात येत होते. परंतु अनेक वर्षापासून शेतकरी व सर्व सामान्य नागरिक यांच्याकडून यावर नाराजी व्यक्त केली जात होती. अखेर राज्य शासनाने हा निर्णय शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी घेतलेला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता फक्त 200 रुपये मोजणी शुल्क भरून नोंदणीकृत वाटणीपत्र व आर्थिक अधिकृत नकाशे संबंधित नागरिकांना मिळवता येणार आहेत. यामागील सरकारचा उद्देश जमिनीची वाटप प्रक्रियेला सुलभ व पारदर्शक त्याचबरोबर परवडणारी करणे हा आहे. राज्यातील संयुक्त कुटुंबातील जमिनीच्या वाटपासंदर्भात अनेक वाद निर्माण होत असतात. अशा परिस्थितीमध्ये ही नवीन सुविधा शेतकऱ्यांना वेळ त्याचबरोबर पैशाची बचत करून देणार आहे, असे महसूल विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे त्याचबरोबर शेतजमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेतील अडथळे दूर होण्यास मदत मिळणार आहे.
अगोदरच्या तुलनेत मोठी कपात-
जमिनीचे हिस्से अधिकृतपणे नोंदवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोजणी करून घ्यावी लागते. ही मोजणी प्रक्रिया महाग असल्यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे ही प्रक्रिया पुढे ढकलत असतात. परंतु आता फक्त 200 रुपयांमध्ये ही मोजणी प्रक्रिया करून नोंदणीकृत वाटणीपत्र व अधिकृत नकाशे मिळवता येणार आहे. ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व परवडणारी देखील आहे.
मोजणी का आवश्यक?-
- जमिनीच्या अचूक सीमांचे निर्धारण करण्यासाठी
- कुटुंबातील हिस्सेवाटपासाठी अधिकृत कागदपत्रे तयार करण्यासाठी
- खरेदी-विक्री व्यवहारातील आवश्यक दस्तावेज असल्यामुळे
- न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये जमीन रिपोर्टचा वापर केला जातो.
फायदे काय आहेत-
- कमी खर्चात जमिनीची मोजणी यामुळे होणार
- अधिकृत दस्तऐवज सहज मिळणार
- जमिनीवरील वाद सोडवण्यास मदत मिळणार
- खरेदी-विक्री व्यवहार यामुळे सुलभ होणार
या निर्णयामुळे महसूल विभागामध्ये पारदर्शकता वाढणार आहे त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील शेतकरी अधिक सशक्त होण्यास मदत मिळणार आहे, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. राज्यातील शेतकरी वर्गाने या निर्णयाचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केलेले आहे. हे पाऊल त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.