शेती हा भारतीय कृषी समाजातील फक्त उपजीविकेचे साधन नसून ते एक जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग बनलेला आहे. शेतरस्ता हा शेतकरी बांधवांच्या जीवनातला एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. परंतु सध्याच्या यांत्रिकरणाच्या युगात हे मार्ग अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. जो शेतकऱ्यांसाठी आता वरदान ठरणार आहे. आता शेतरस्त्याचे रुद्दीकरण त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची अधिकृत नोंद 7/12 उताऱ्यावर इतर हक्कांमध्ये केली जाणार आहे. चालू घडीला शेतीमध्ये आधुनिक उपकरणांचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे.
त्यामुळे ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर इत्यादी अवजारे वापरल्यामुळे रस्त्यांची रुंदी, मजबुती व उपलब्धता या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या झालेल्या आहेत. पारंपरिक अरुंद पायवाटा या यांत्रिक साधनाच्या वाहतुकीसाठी अडथळे निर्माण करत आहेत. त्यामुळे उत्पादन व वाहतूक यावर विपरीत परिणाम दिसून येत आहे. त्यासाठी आधुनिक रस्त्यांची गरज निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 143 च्या नुसार अधिकार देण्यात आलेले आहेत. या कायद्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता मिळावा असा स्पष्ट हक्क देण्यात आलेला आहे. परंतु प्रत्यक्षात हे रस्ते महसूल नोंदीत दिसत नाहीत. त्यामुळे अतिक्रमण, वाद, अडथळे यासारख्या समस्या निर्माण होतात.
सदर शासन निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये-
- 3 ते 4 मीटर रुंदीचे शेतरस्ते- आधुनिक शेतीच्या गरजेनुसार कमीत कमी 3 मीटर व जास्तीत जास्त 4 मीटर रुंदीचे शेतरस्ते उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासन निर्णयामध्ये घेण्यात आलेला आहे.
- रस्त्यांची 7/12 मध्ये नोंद- मंजूर केलेले रस्ते हे ‘इतर हक्क’ या रकान्यात स्पष्टपणे नमूद केले जाणार आहेत, त्यामुळे या रस्त्यांना कायदेशीर मान्यता प्राप्त होणार आहे.
- 90 दिवसांच्या आत निर्णय- रस्ता मंजुरीबाबतीतील अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 90 दिवसाच्या आत संबंधित अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
- बांधावरून रस्ता देताना घ्यावयाची काळजी- पाणी व्यवस्थापन व सीमांच्या समस्यानिवारणासाठी बांधाचे स्वरूप टिकून ठेवण्याची अट देखील यामध्ये घालण्यात आलेली आहे.
सदर शासन निर्णयाचा फायदा
- कायदेशीर पुरावा- रस्ता 7/12 उताऱ्यावर नोंदवला गेला की तो कायदेशीररित्या अस्तित्वात असल्याचा पुरावा म्हणून वापरता येणार आहे.
- वादांचे निराकरण होणारे- यामुळे शेजारील शेतकऱ्यांशी रस्त्यावरून होणारे वाद कमी होण्यास मदत मिळणार आहे.
- जमीन खरेदी विक्रीस सोपे नियोजन- जमिनीच्या व्यवहाराच्या वेळी संभाव्य खरेदीदारांना रस्त्याची स्पष्ट माहिती यामुळे मिळणे सोपे जाणार आहे.
- शेतीचा विकास- ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर यांसारख्या यंत्रांसाठी सोयस्कर रस्ता उपलब्ध झाल्यामुळे शेती ही अधिक यशस्वीरित्या करता येणार आहे.
सदर शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया-
- शेतरस्ता मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित तहसील कार्यालयात जाऊन अर्ज सादर करावा.
- प्रांताधिकारी/तहसीलदार यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन गरजेनुसार शेतरस्त्याची रुंदी, दिशा, लांबी इत्यादींचा अहवाल तयार करावा.
- शक्य असल्यास पर्यायी मार्गाचा म्हणजेच शेजारील मार्गाचा किंवा थोड्या लांबचा पण सोयीच्या पर्यायाचा विचार करावा.
- रस्ता मंजूर झाल्यानंतर तो संबंधित सातबारा उताऱ्यात ‘इतर हक्कांत’ नोंद करावी.
शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना-
- आधुनिक यंत्रासाठी योग्य रुंदीचे रस्ते हे गरजेचे आहेत.
- आपल्या शेतजमिनीपर्यंत जाणारा रस्ता नोंदवण्यासाठी संबंधित महसूल विभागाला लेखी स्वरूपाचा अर्ज करणे गरजेचे आहे.
- अधिकारी जेव्हा प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करण्यासाठी येतील, तेव्हा त्यांना गरजेनुसार माहिती व मार्गदर्शन करावे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.