भारत सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पीएम ई- ड्राईव्ह योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दुचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांना सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. ही योजना देशातील विद्युत गतिशीलतेला प्रोत्साहन मिळावे त्याचबरोबर प्रदूषण कमी करण्यासाठी व ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली आहे. याला चांगला प्रतिसाद देखील मिळत आहे.
तसेच तुम्हालाही रस्त्यावरील इलेक्ट्रॉनिक वाहनांची संख्या वाढलेली दिसत असेल. आता सरकारने अलीकडे या योजनेच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिकल दुचाकी वाहनांसाठी अनुदान प्रक्रिया वेगवान करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या अगोदर अनुदान मिळवण्यासाठी 40 दिवसांचा कालावधी जात होता; परंतु आता फक्त 5 दिवसांमध्ये याचा लाभ देण्यात येणार आहे.
पीएम ई-ड्राइव्ह योजना म्हणजे काय?-
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 29 सप्टेंबर 2024 रोजी ही योजना सुरू केलेली आहे. तर 1 ऑक्टोबर 2024 पासून ही योजना लागू करण्यात आलेली आहे व ही योजना 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू असणार आहे. 10,900 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये ही योजना प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी वाहने, बस, ट्रक व रुग्णवाहिका यांसारख्या वाहनांना अनुदान देण्यासाठी सुरू केलेली आहे. 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी व 3.16 लाख 3 चाकी वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांसाठी अनुदान-
या योजनेच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करण्यासाठी पहिल्या वर्षी 10,000 रुपये तर दुसऱ्या वर्षी 5,000 रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. यामध्ये ओला, एथर, टीव्हीएस व बजाज चेतक यासारखे लोकप्रिय ब्रँड योजनेच्याअंतर्गत येतात.
पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?-
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वात अगोदर पीएम ई-ड्राइव्ह पोर्टलवर जायचे आहे व तेथील ई-व्हाउचरसाठी अर्ज करा येथे क्लिक करायचे आहे. त्यानंतर पात्र ईव्ही खरेदी करा व ई-व्हाउचरवर सही करायची आहे. त्याचबरोबर पोर्टलवर ई-व्हाउचर अपलोड करायचे आहे. या सर्व गोष्टी अवघड वाटत असल्या तरी तुमचे दुचाकी डीलर या गोष्टी करून घेतो. त्यामुळे तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.