राज्यामध्ये केंद्र शासनामार्फत राबवली जाणारी अ‍ॅग्रिस्टॅक ही योजना राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबवली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारक लाभ शेतकऱ्यांना देणे हा आहे. शेतकऱ्यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी महसूल अधिकारी अभिलेखातील शेतकऱ्यांची आणि शेतीची माहिती घेतात व त्यानुसार शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडला जातो आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतासह एकत्रितरित्या शेतकरी ओळख क्रमांक दिला जातो. आता कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ जलद गतीने व परिणामकारकरित्या शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी योजनेच्या माध्यमातून फार्मर आयडी कार्ड बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
दि.15 जुलै 2025 पासून मदत व पुनर्वसन विभागाच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या शेतीपिजकाच्या नुकसान मदतीसाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून मिळालेले शेतकरी ओळख क्रमांक म्हणजेच फार्मर आयडी कार्ड बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. प्रचलित पद्धतीच्या माध्यमातून शेतीपिक नुकसान मदतीसाठी पंचनामे करताना त्यामध्ये एक रकाना फार्मर आयडी कार्डसाठी ठेवण्यात येणार आहे. शेतीपिक नुकसान मदत वाटपाच्या डीबीटी प्रणालीमध्येही एक रकाना शेतकरी ओळख क्रमांकासाठी तयार करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये शेतकरी ओळख क्रमांक भरण्यात येणार आहे व त्या आधारे मदत देण्यात येणार आहे. राज्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने ई-पंचनामा सूरु करण्यात येणार आहे व पंचनाम्यामध्ये फार्मर आयडी कार्ड असणे बंधनकारक राहणार आहे, असे शासनाने नमूद केलेले आहे.
सदर योजनांच्या एकत्रिकरणाचे फायदे-
- जलद कार्यवाही- शेतकऱ्यांची माहिती अगोदरपासून उपलब्ध असल्यामुळे पंचनामे करताना वेगळ्या तपशिलांची गरज भासणार नाही. त्याचबरोबर नुकसान भरपाई लवकर वितरित करण्यास मदत मिळणार आहे.
- पारदर्शकता- शेतकऱ्यांची ओळख एकमेव क्रमांकावर आधारित असल्यामुळे डुप्लिकेट किंवा फसवणुकीचा धोका टाळता येणार आहे.
- डेटाचा योग्य वापर- शासनाकडे शेतकऱ्यांच्या नुकसान, शेती पद्धती, पीक प्रकार अशा अनेक माहितीचा डेटाबेस तयार केला जातो. यामुळे योजनांचे अधिक प्रभावी नियोजन करता येते.
- ई-पंचनामा सुविधा- टप्प्या-टप्प्याने राज्यांमध्ये ई-पंचनामे करण्यास सुरुवात करण्यात येणार आहे, तसेच यामध्ये शेतकरी आयडीचा समावेश बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. यामुळे ई-पंचनाम्याची प्रक्रिया डिजिटल होण्यास मदत मिळणार आहे.
नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.