शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरायचा व त्यात राज्य सरकारला आपला आर्थिक सहभाग देऊन विमा कंपन्यांना रक्कम देण्यात येईल, ही पूर्वीची राज्यात असलेली पद्धत पुन्हा एकदा लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. मागील दोन वर्षापासून राज्यांमध्ये सुरू असलेली एक रुपयात पिक विमा योजना आता बंद करण्यात आलेली आहे. या योजनेमध्ये मागील दोन वर्षांमध्ये कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आरोप जिल्ह्या-जिल्ह्यातून येत होते. हे घोटाळे कसे झाले याचे पुरावेही वेळोवेळी देण्यात आले होते.
एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू केल्यानंतर लाखो बोगस अर्ज देखील करण्यात आले होते. यामुळे या योजनेच्या लाभापासून गरजू शेतकरी वंचित राहत होते. त्यामुळे शासनाने सुधारित पद्धतीने योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून विमा कंपनीचा लाभ होऊ नये, तर शेतकऱ्याचा देखील लाभ झाला पाहिजे, यासाठी विमा योजना नव्याने तयार करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर या योजनेवर सर्व स्तरावरून टीका करण्यात येत होती. शेतकरी वर्गातही यामुळे नाराजी पसरत होती. या सर्व कारणांमुळे ही योजना बंद करण्यात आलेली आहे.
आता पिक विम्यासाठी संरक्षण विमा रकमेच्या दोन टक्के (खरिप पिकांसाठी), दीड टक्के (रब्बी पिकांसाठी) व पाच टक्के (नगदी पिकांसाठी) असा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे. त्याचबरोबर पिक विमा योजना राबवण्यासाठी विमा कंपन्यांची नावे निवेदेद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून राबवली जाणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही आहे त्या स्वरूपात चालू राहणार आहे, असा निर्णय देखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला आहे.
योजना बंद केलेली करण्यात आलेली असली तरी अनुदानामुळे मिळाला दिलासा-
एक रुपयात पिक विमा ही योजना जरी बंद करण्यात आली असली तरी सर्व जिल्ह्यात आधुनिक व यांत्रिक शेतीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून दरवर्षी पाच हजार कोटींचे अनुदान देण्यात येणार आहे व हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेचे अनुदान सध्या 21 जिल्ह्यात 12 हजार गावांमधील शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.