महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागात अनेक वर्षापासून गायरान अतिक्रमण ही एक समस्या गंभीर बनलेली आहे. गायरान जमीन म्हणजेच गावासाठी राखीव असलेली सामायिक जमिनी. या जमिनीचा उपयोग हा प्रामुख्याने जनावरे चारण्यासाठी, शेतीपूरक उपक्रमांसाठी, शासकीय योजनांसाठी तसेच ग्रामविकासासाठी करण्यात येतो. परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम करण्यात आलेले आहे. तसेच शेती उपयोग व खाजगी मालकीच्या दाव्यांमुळे गायराना अतिक्रमण वाढलेले आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील गायरान जमिनी या अतिक्रमण मुक्त होणार आहेत. त्या संदर्भातील शासन निर्णय देखील प्रसारित करण्यात आलेला आहे.
तसेच या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका देखील दाखल करण्यात आलेल्या होत्या. त्या अनुषंगाने आता गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आलेले आहे. राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या माध्यमातून या अगोदर सुद्धा काही जीआर काढण्यात आले होते. 13 नोव्हेंबर 2024 व 17 डिसेंबर 2024 या दिवशी प्रसारित केलेल्या सूचना या राज्यातील गायरान अतिक्रमण हटवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून व वन विभागाला लागू करण्यात आल्याचे एक महत्वाचे असे परिपत्रक देखील काढण्यात आलेले आहे.
जीआरमध्ये काय म्हटले आहे-
राज्यातील वनक्षेत्र व वन विभागाच्या अखत्यारीतील क्षेत्रावरील अतिक्रमण व अवैध बांधकामाविरुद्ध कारवाई करताना सर्वोच्च न्यायालयांनी यासंदर्भात 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी देण्यात आलेले निर्देश तसेच 17 डिसेंबर 2024 रोजी दिलेल्या निर्देशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करु नका-
सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची काळजी घ्यावी असे देखील शासन निर्णयात म्हटले आहे. एकंदरीत सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमातून या संदर्भातील देण्यात आलेला निकाल हा लागू करावा असा याचा अर्थ होतो.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.