शेतजमिनीचे वर्षानुवर्षे चाललेले वाद मिटवणाऱ्या सलोखा योजनेस मुदत वाढ !

महाराष्ट्र शासनाची सलोखा योजना ही एक महत्त्वाची योजना आहे. ही योजना शेत जमिनीवरील वाद मिटवण्यासाठी व सामाजिक सलोखा वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या एकमेकांच्या जमिनीच्या अदलाबदली ही अधिकृत व कायदेशीररित्या करता येते. तसेच त्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्कात मोठी सवलत देण्यात येते. महाराष्ट्रामध्ये त्याचबरोबर देशांमध्ये जमिनीच्या वाटाबाबतची कोट्यावधी प्रकरणे ही विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीचा नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहिवाटीचे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद, शासकीय योजनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणामुळे समाजामध्ये वाद आहेत.

सलोखा योजनेस मुदत वाढ-

शेत जमिनीचे वाद हे अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्यामुळे न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. शेतजमीन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा व संवेदनशिल विषय आहे. त्यातील वादांमुळे कौटुंबिक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोष व दुरावा निर्माण होतो. या वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे नुकसान झालेले असून आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत आहे, अशा प्रकारचे वाद संपुष्टात येण्यासाठी म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसून येत नाही. सलोखा योजना राबविण्यासाठी दि.3-1-2023 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये मान्यता दिलेली आहे. शासन निर्णयांमध्ये सलोखाय योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षाचा राहणार आहे, असे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार योजनेची मुदत दिनांक 2-1-2025 रोजी संपुष्टात येत आहे.

या योजनेस आणखी दोन वर्षाची मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती. शेतजमीनीचा  ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपापसातील वाद मिटवण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकाची अदलाबदल दस्तासाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. 1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. 1000/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याबाबतच्या सलोखा योजनेचा कालावधी आणखी दोन वर्षानी म्हणजे दि. 2-1-2025 पासून दि. 1-1-2027 पर्यंत वाढवण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच शासन निर्णय दि. 3-1-2023 मध्ये देण्यात आलेल्या इतर अटी व शर्ती त्याच असणार आहेत.

अर्जाची प्रक्रिया-

• तलाठी व मंडळाधिकारी यांच्या मदतीने जमीन ताबा व उपयोग यांचा पंचनामा करावा.
• तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करावा.
• संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करावी.
• मुद्रांक व नोंदणी शुल्क भरून अदलाबदल नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी.

नोट- महत्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.

मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफी देण्याबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.