राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून शासनाच्या विविध योजनांचा जलद गतीने व परिणामकारक लाभ देण्याच्या उद्दिष्टाने राज्यात अॅग्रिस्टॅक योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच म्हणजेच फार्मर रजिस्ट्री शेतकऱ्यांच्या शेतीतील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू संदभिकृत (जियो रेफरन्स लॅंड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रित रित्या तयार केला जात आहे.
त्यामधील शेतकऱ्यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्यांची व शेतीची माहिती घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्यांच्या शेतासह एकत्रित रित्या शेतकरी ओळख क्रमांक म्हणजेच फार्मर आयडी देण्यात येत आहे. यासंदर्भात आता शासनाने नवीन शासन निर्णय जाहीर केलेला आहे, चला तर मग सदर लेखातून जाणून घेऊया नक्की नवीन शासन निर्णय आहे तरी काय?
शासन निर्णयात काय म्हटले आहे?-
- कृषी विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या लाभासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक म्हणजेच फार्मर आयडी कार्ड हे दिनांक 15-4-2025 पासून बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.
- कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांसाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक करण्यात आल्याने त्याबाबत सर्व संबंधित पोर्टल, संकेतस्थळे ऑनलाईन प्रणाली इत्यादी मध्ये सर्व संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याची कार्यवाही आयुक्त कृषी यांनी करावी, असे देखील यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
- शेतकरी ओळख क्रमांक व त्याच्याशी संबंधित असलेला डेटा म्हणजे जमीन व त्यावर घेतलेली पिके (DCS) या कृषी विभागामार्फत वापरत असलेल्या विविध ऑनलाईन प्रणालीशी Application Programming Interface (API) द्वारे AgriStack या प्रणालीशी जोडण्यासाठी आवश्यक असणारी कार्यवाही आयुक्त (जमाबंदी) तथा संचालक भूमिअभिलेख महाराष्ट्र राज्य, पुणे व आयुक्त कृषी यांनी समन्वयाने करावी.
- ज्या शेतकऱ्यांनी अजून देखील शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) साठी नोंदणी केलेले नाही त्या शेतकऱ्यांना तातडीने सदर पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी प्रवृत्त करावे. यासाठी ग्राम कृषी विकास समिती, CSC व क्षेत्रीय यंत्रणेची मदत घ्यावी.
- शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ओळख क्रमांक गरजेचे असल्याबाबत आयुक्त (कृषी) यांच्याद्वारे प्रचार, प्रसिद्धी व जनजागृती करण्यात यावी.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.