कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची कांदा निर्यातीवर 20% निर्यात शुल्क लागू असल्याने मोठी आर्थिक कोंडी होत होती. यामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यात शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पाहायला मिळाला. अखेर केंद्र सरकारने 20% निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे ही कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. राज्यातील प्रमुख बाजार समितीमध्ये लेट खरीपसह नवीन रब्बी उन्हाळी कांद्याची आवक बाजार समितीमध्ये येण्यास सुरुवात झालेली आहे. परंतु कांदा निर्यातीवरील 20% निर्यात शुल्क लागू असल्यामुळे निर्यातीवर परिणाम दिसून आला. तर सध्या बाजार आवारांमध्ये आवक वाढत असल्यामुळे कांद्याला उत्पादन खर्चाच्या खाली दर मिळत होता.
यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे असंतोष पाहायला मिळत होता. लासलगावसारख्या प्रसिद्ध असलेल्या बाजार समितीमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद आंदोलन पुकारले होते. तसेच अनेक ठिकाणी रास्ता रोको आंदोल्नही करण्यात आली. कांदा उत्पादक पट्ट्यातील खासदारांनी संसदेत आवाज देखील उठवले. निर्यात शुल्क रद्द करण्यासंदर्भात राज्य सरकार तर्फे केंद्राकडे पाठपुरावा केला जात होता.शेवटी देर आये, दुरुस्त आये यानुसार केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाचे उपसचिव दिलमिल सिंग सोच यांच्या स्वाक्षरीने अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार नवीन आर्थिक वर्षात 1 एप्रिल 2025 पासून निर्यात शुल्क रद्दकरण्यात येणार आहे.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा.