आता महसूल विभागामार्फत अनोखी मोहीम हातात घेण्यात आलेली आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून सातबारा वरील सर्व मयत खातेदारांच्या ऐवजी वारसांची नावे नोंदवण्यात येणार आहेत, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे. महसूल खात्याने ऑनलाईन सातबारा मोहिमेनंतर अजून एक मोठे पाऊल उचललेले आहे. या मोहिमेमध्ये मयतांची नावे सातबाऱ्यावरून काढून टाकून त्यांच्या वारसदारांची नावे सातबाऱ्यावर लावण्यात येणार आहेत.
यामुळे राज्यातील सातबारा अद्यावत होणार आहे. महसूल विभाग-100 दिवस कृती कार्यक्रम आराखड्याच्या माध्यमातून दिनांक 01 मार्च 2025 पासून बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व गावांमध्ये “जिवंत सातबारा मोहिम” राबण्यात येणार असून सदर मोहिमेची शासनास्तरावर मा. महसूल मंत्री महोदय यांनी दखल घेऊन सदर मोहीम संपूर्ण राज्यांमध्ये राबवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
महसूल विभागाची जिवंत सातबारा मोहिम-
महसूल विभागाच्या “जिवंत सातबारा मोहिमच्या” माध्यमातून सातबारावरील गावातील सर्व मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. मयत खातेदार यांच्या वारसांना शेतजमिनीच्या अनुषंगाने विविध दैनंदिन कामकाजासाठी गरजेची असणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये वारसांची नोंद विहित कालावधीमध्ये अधिकार अभिलेखामध्ये अभिलेखामध्ये नोंद न झाल्यामुळे अडचणींना सामोरे जावे लागते. या दृष्टिकोनातून संपूर्ण राज्यात “जिवंत सातबारा मोहिम” राबवण्याचा निर्णय शासनाद्वारे घेण्यात आलेला आहे.
कशी असणार आहे जिवंत सातबारा मोहीम?-
- कालावधी दि.1/4/25 ते 5/4/25- करावयाची कार्यवाही- ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी त्यांच्या सजा अंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये चावडी वाचन करून नायप्रविष्ट प्रकरणे सोडून गावनिहाय मयत खातेदार यांची यादी तयार करणे.
- कालावधी दि.6/4/25 ते 20/4/25- करावयाची कार्यवाही- वारसासंबंधी गरजेची कागदपत्रे (मृत्यूदाखला, वारसाबाबत सत्य प्रतिज्ञालेख/स्वयं घोषणापत्र, पोलीस पाटील/सरपंच ग्रामसेवक यांचा दाखला, सर्व वारसांची नावे, वय, पत्ते व दूरध्वनी क्रमांक/ भ्रमणध्वनी क्रमांक, रहिवास बाबतचा पुरावा ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याकडे सादर करणे व ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी स्थानिक चौकशी करून मंडळ अधिकारी यांच्या मार्फत वारस ठराव ई-फेरफार प्रणालीमध्ये मंजूर करावा.
- कालावधी दि.21/4/25 ते 10/5/25- करावयाची कार्यवाही- ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांनी ई-फेरफार प्रणालीमध्ये वारसा फेरफार तयार करावा. त्यानंतर म.ज.म.अ 1966 च्या विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून मंडळ अधिकारी यांनी वारस फेरफारवर निर्णय घेऊन त्यानुसार सातबारा दुरुस्ती करावा. जेणेकरून सर्व जिवंत व्यक्ती सातबारावर नोंदवल्या जातील.
तहसीलदारापासून विभागीय आयुक्तापर्यंत जबाबदारी-
- संबंधित तहसीलदार यांची त्यांच्या तालुका तालुक्याकरिता समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. त्यांनी आपल्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रात सदर कालबद्ध कार्यक्रम वर नमूद विहित मुदतीत पूर्ण करण्याबाबतची कार्यवाही करावी, तसेच उपरोक्त कार्यक्रमाबद्दल ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) व मंडळ अधिकारी यांना अवगत करण्यात येऊन उचित कार्यवाही करण्याबाबत सक्त सुचना द्याव्यात.
- संबंधित जिल्हाधिकारी यांची त्यांच्या जिल्ह्याकरिता नियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अधिनस्त व तालुक्यांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन जिवंत सातबारा मोहीम राबवण्यामध्ये काही अडचणी येत असेल तर त्यांचे निराकरण करावे.
- संबंधित विभागीय आयुक्त यांची त्यांच्या अधिनस्त जिल्ह्यांकरिता विभागीय संनियंत्रण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या अधिनस्त जिल्ह्यांचा नियमित आढावा घेऊन त्यांबाबतचा साप्ताहिक अहवाल खाली नमुन्यांमध्ये प्रत्येक सोमवारी निश्चितपणे या ई-मेल पत्त्यावर सादर करावा.
- जिवंत सातबारा मोहिमेच्या माध्यमातून वारसा नोंदीकरता अर्ज ई-हक्क प्रणालीद्वारेच नोंदविण्यात यावी. सातबारा वरील मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदीची प्रक्रिया करण्यासाठी गरजेची असलेली सर्व वारस नोंदी घेऊन सातबारा जिवंत म्हणजेच अद्यावत करण्यासाठी वरती नमूद केल्याप्रमाणे विहित कालावधीच्या आत कार्यक्रम राबवा व जिवंत सातबारा मोहीम यशस्वी होईल याची दक्षता घ्यावी.
महसूल व वन विभाग शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
नोट- महत्त्वपूर्ण अशी माहिती आहे, इतरांबरोबर शेअर करा व अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा.