प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून यावर्षी केंद्र सरकारद्वारे 6,37,678 घरे मंजूर करण्यात आली होती. त्यामध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे, यामध्ये अतिरिक्त 13,29,678 घरे देण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. एकूण विचार केला तर जवळपास यावर्षी केंद्र सरकारद्वारे महाराष्ट्रातील गरीब, कच्च्या घरात राहणाऱ्या व बेघर लोकांना एका वर्षात 20 लाख घरे देण्याचा निर्णय केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराजसिंग चव्हाण यांनी सांगितला आहे.
मोदी सरकारकडून महाराष्ट्राला देण्यात आलेली ही अत्यंत मोठी भेट आहे. त्याच सोबत एक अजून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेल्या आहे. की पूर्वी सर्वेक्षणामधील निकष आता विभक्त करण्यात आलेले आहेत. ज्यांची नावे सुटलेली होती व जे खरे बेघर आहेत अशा सर्वांना नवीन सर्वेक्षणामध्ये घेतले जाणार आहे. ही जी यादी बनेल या यादीतील लोकांना देखील पुढील पाच वर्षांमध्ये घरे देण्याचा निर्णय मोदीजी यांनी केलेला आहे आणि तो संकल्प शिवराजसिंग चव्हाण यांनी सांगितला आहे.
यासाठी लवकरच घरकुल लाभार्थ्यांना पहिला 450 कोटी रुपयांचा हप्ता वितरित करण्यात यावा. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या प्रभावी, गतिमान, दर्जेदार अंमलबजावणी व लोकसहभागासाठी महाआवास अभियान राबवण्यात यावे. त्याचप्रमाणे या आवास योजनेतील प्रत्येक घरे ही सौरऊर्जेवर करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आहेत.
सदर योजनेच्य मार्फत प्रति लाभार्थी दिले जाणारे अनुदान-
- ग्रामीण भागात- रु.1,20,000/-
- डोंगरी भागात- रु.1,30,000/-
- या योजनेचा लाभार्थी निवडीचा अधिकार ग्रामसभेस देण्यात आलेला आहे.
सदर योजनेची लाभार्थी निवड प्रक्रिया-
- सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण सन 2011 मध्ये उपलब्ध झालेल्या प्राधान्यक्रम यादीची माहिती आवास सॉफ़्टवर उपलब्ध आहे. सदर याद्या ग्रामसभेपुढे ठेवून त्यातून पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.
- प्राधान्य क्रमांक यादी बेघर, 1 खोली, 2 खोली लाभार्थी याप्रमाणे निश्चित केलेली आहे. प्राधान्यक्रम यादीमधील व्यक्तींची ग्रामसभेद्वारे निवड करताना खालील निकषांवरील गुणांकानुसार प्राधान्यक्रम देण्यात यावेत.
ज्या कुटुंबात 16 ते 59 वयोगटामधील व्यक्ती नाही
महिला कुटुंबप्रमुख व 16 ते 59 वयोगटातील प्रौढ व्यक्ती नसलेले कुटुंब
25 वर्षांवरील अशिक्षित/निरक्षर व्यक्ती असलेले कुटुंब
अपंग व्यक्तीचे कुटुंब ज्यामध्ये शारीरिकदृष्ट्या सक्षम प्रौढ व्यक्ती नाही
भूमिहीन कुटुंब ज्याचे उत्पन्न स्रोत मोलमजुरी आहे
- सदर गुणांकनाच्या आधारे ग्रामसभा यादी तयार करण्यात येईल व अशाप्रकारे गुणांच्या उतरत्या मांडणीने प्राधान्यक्रम यादी तयार करण्यात येईल.
सदर योजनेची कागदपत्रे-
- 7/12 उतारा/मालमत्ता नोंदपत्र/ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र
- जातीचे प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड
- रेशन कार्ड/निवडणूक ओळखपत्र/विद्युत बिल
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बँक पासबुक झेरॉक्स
सदर योजनेचा अर्ज कोठे करावा?-
ग्रामपंचायत व पंचायत समितीमध्ये या योजनेचा अर्ज करावा.
नोट- अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा. तसेच वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.