श्रीलंकेमध्ये उत्पादित होणारा कांदा कमी प्रमाणात राहिल्यामुळे श्रीलंका सरकारकडून भारतातून आयात केल्या जाणाऱ्या कांदा शुल्कात 20 टक्के कपात करण्यात आलेली आहे. आता भारतीय निर्यातदारांना फक्त 10 टक्के निर्यात शुल्क द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा थोड्याफार प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. तसेच बांगलादेशानंतर श्रीलंका हा सर्वात मोठा आयातदार देश आहे. त्यामुळे कांद्याच्या मागणीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याने दर स्थिर राहण्यास मदत होणार आहे.
विविध देशात भारत देशातून दरवर्षी साधारणपणे 25 लाख टन कांद्याची निर्यात केली जाते. यामध्ये श्रीलंका देशात 9 टक्के कांद्याची निर्यात होते. आयात-निर्यातीमध्ये चढ उतार होत गेल्यामुळे निर्यातीच्या आकड्यांमध्ये सातत्याने बदल होत गेला. देशातून 2023 मध्ये 17 लाख टन कांद्याची निर्यात झाली होती. आता निर्यातदारांना खुल्या पद्धतीने व्यापार करणे शक्य होत आहे कारण कांद्यावरील निर्यात शुल्क अवघे 20 टक्के आहे. परंतु श्रीलंकेने कांदा आयातीवर 30 टक्के शुल्क लागू केले होते.
श्रीलंका देशातील ऑगस्ट सप्टेंबर व ऑक्टोबर या तीन महिन्यात उत्पादित झालेला कांदा आता जवळपास संपण्याच्या मार्गावर आलेला आहे. या परिस्थितीमध्ये जर कांद्याचे दर वाढले तर जनतेत असंतोष निर्माण होईल. या गोष्टीचा विचार करून श्रीलंकन सरकारने रविवारी (ता.1) पासून कांदा आयातीवर केवळ 10 टक्के शुल्क ठेवले आहे. परिणामी भारतातून आता खरीप म्हणजेच लाल कांद्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात होऊ शकते. हा कांदा जास्त काळ साठवला जाऊ शकत नाही. यामुळे आवक वाढल्यावर कांद्याचे दर पडण्याची भीती काही प्रमाणात कमी झालेली आहे.
नोट- अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा. तसेच वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.