राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने जमीन मोजणीचे जुने नियम रद्द करत जमीन मोजणीच्या प्रकारामध्ये प्रकारांमध्ये सुटसुटीतपणा आणला आहे. शुल्कात सुसूत्रता आणली आहे. याची अंमलबजावणी 1 नोव्हेंबर पासून होणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाने जमीन मोजणी दर व मोजणीच्या प्रकारांमध्ये सुसूत्रता आणली आहे. यापूर्वी सिटी सर्व्हे व सर्व्हे नंबर यासाठी जमीन मोजणीची फी वेगवेगळी आकारली जात होती.
परंतु नवीन आदेशानुसार फक्त ग्रामीण भाग व पालिका हद्द असे दोन प्रकार करण्यात आले आहेत. नियमित मोजणी, तातडीची, अति तातडीची व अति अति तातडीची मोजणीचे असे प्रकार होते. हे सर्व प्रकार बंद करून नवीन आदेशानुसार नियमित व द्रुतगती (अतिजलद) असे दोनच प्रकार मोजणीसाठी निश्चित केले आहेत. शासनाच्या प्रशासकीय खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाल्याने मोजणी फी वाढ करणे आवश्यक होते.
मोजणी प्रकार व कालावधीमध्ये विविध प्रकार निर्माण झाल्यामुळे जमीनधारकांमध्ये व गावठाणधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असे. त्यामध्ये सुलभीकरण करणे आवश्यक होते. याचा विचार करून भूमी अभिलेख विभागाने नव्याने मोजणी व कालावधी निश्चित केला आहे. याबाबतचे आदेश भूमी अभिलेख उपसंचालक कमलाकर हट्टेकर यांनी नुकतेच दिले आहेत.
मोजणी कालावधी-
नियमित मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर सुमारे 90 दिवसात मोजणी करण्यात येईल. द्रुतगती मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर 30 दिवसात मोजणी करण्यात येणार आहे.
महापालिका, नगरपरिषद हद्दीतील दर-
एक सर्व्हे नंबर, गट नंबर, पोट हिस्सा, सिटी सर्व्हे आदीमधील एका भूखंडासाठी एक हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी 3 हजार रुपये तर द्रुतगती मोतीसाठी 12 हजार रुपये इतकी मोजणी फी ठरवण्यात आलेली आहे.
ग्रामीण भागातील मोजणी दर-
एक सर्वे नंबर, गट नंबर, पोट हिस्सा, सिटी सर्व्हे आदीमधील एका भूखंडासाठी दोन हेक्टरपर्यंत नियमित मोजणीसाठी 2 हजार रुपये तर द्रुतगती मोजणीसाठी 8 हजार रुपये इतकी मोजणी फी ठरवली आहे.
नोट- अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा. तसेच वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.