कापूस व सोयाबीन अनुदान हे आत्तापर्यंत 50 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे जमा झालेले आहे. अनेक शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले आहेत. परंतु भरपूर शेतकऱ्यांच्या खात्यात हे अनुदान जमा झालेले नाही. ज्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले नाही अशा शेतकऱ्यांनी काय करावे, चला तर मग सदर लेखातून जाणून घेऊया.
कापूस व सोयाबीन अनुदान योजनेतून सरकारद्वारे 49 लाख शेतकऱ्यांचा खात्यात 2398 कोटी रुपये वितरित करण्यात आलेले आहेत. मागील वर्षी पिकांना मिळालेल्या कमी दरामुळे नुकसान झालेल्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये प्रमाणे अर्थसहाय्य करण्याबाबत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कार्यवाही केली होती.
अर्थसहाय योजनेतून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच कृषी मंत्री श्री मुंडे यांच्या हस्ते ऑनलाईन वितरण प्रणालीचे बटन दाबून प्रत्येक्ष शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य वितरणाची सुरुवात मंत्रिमंडळ बैठक करण्यात आली आहे. याद्वारे एका क्लिकवर सुमारे 49 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांच्या खातात हेक्टरी 5 हजार रुपये प्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत 2398 कोटी 93 लाख रुपये रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
2023 च्या खरीप हंगामातील एकूण 96 लाख 787 सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी विभागाने एकूण 4194 कोटी रुपये इतका निधी डीबीटी प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यापैकी 1548 कोटी 34 लक्ष रुपये कापूस तर सोयाबीनसाठी 2646 कोटी 34 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
अनुदान स्वतंत्ररित्या वितरित करण्यासाठी लेखाशीर्षासह महाआयटीद्वारे स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्यात आले होते. ही योजना पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे संमती पत्र, बँक खाते व आधार इत्यादी माहिती जमा केली गेली आहे. जवळपास 49 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना याद्वारे लाभ दिला आहे. आधार व अन्य माहितीची जसजशी जुळणी होत राहील तसं तसे उरलेल्या शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ देण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे.
हे अर्थसहाय्यक खातेदाराच्या आधार संलग्न बँक खात्यात डीबीटीच्या माध्यमातून जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्वसाधारण 96 लाख खातेदारांपैकी 68 लाख खातेदारांनी आपले आधार संमती दिली आहे. यापैकी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेत 46.68 लाख आधार क्रमांक जुळण्यास मदत झाली आहे.त्यामुळे यांची ई-केवायसी करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु या व्यतिरिक्त 21.38 लाख खातेदार यांनी त्यांचे आधार ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे.
यापैकी 2.30 लाख खातेदार यांनी 25 सप्टेंबर 2024 अखेरी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. तसेच शिल्लक 19 लाख खातेदार यांच्याकरिता http://scagridbt.mahait.org/ या पोर्टलवर ई-केवायसी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेली नाही त्यांनी लवकरात लवकर ई-केवायसी करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पुढच्या टप्प्यामध्ये या उरलेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
नोट- अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा. तसेच वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.