दि. 5 जुलै 2024 रोजी सन 2024-25 च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय भाषणांमध्ये केलेल्या घोषणेनुसार माजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांनी राज्यातील सन 2023 च्या खरीप हंगामातील ई-पिक पाहणी पोर्टलवर नोंद असलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकटरु. 1 हजार रुपये तर दोन हेक्टर पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर 5 हजार रुपये 2 हेक्टरच्या मर्यादेत अर्थसाह्य देण्यासाठीच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळामध्ये दि.11 जुलै 2024 च्या बैठकीत मान्यता दिली होती.
त्याबाबतीतील अर्थसहाय्य मंजूर करण्यासाठी शासन निर्णय दि. 29 जुलै 2024 रोजी प्रसारित करण्यात आलेला होता. या अर्थसहाय्य संबंधित कापूस व सोयाबीन उत्पादकऱ्यांना वितरीत करण्याबाबत शासन निर्णय दि. 30 ऑगस्ट 24 रोजी निश्चित करण्यात आला होत. तसेच दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निर्देशानुसार अतिरिक्त सूचना देखील निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचारात होती. त्याबाबत शासन निर्णय देखील प्रसारित करण्यात आलेला आहे.
कापूस-सोयाबीन अनुदानासाठी ई-पीक पाहणीची अट शिथिल-
दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मा. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यातील सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
- सन 2023 चा खरीप हंगामामध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस व सोयाबीन या पिकाची लागवड केलेली आहे व ई-पीक पाहणी पोर्टलवर नोंद नाही केलेली परंतु संबंधित तलाठी यांच्याकडे सातबारा उताऱ्यावर या लागवडीची नोंद आहे अशा शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य ग्राह्य करण्याबाबत लगेच कार्यवाही करण्यात यावी.
- ई- पिक पहाणी पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या आधार संमती पत्रास अनुसरून आधार संबंधी माहिती पोर्टलवर भरल्यानंतर त्यानुसार संबंधित शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये अर्थसाह्य वितरणाची कार्यवाही करण्यात यावी.
- महा आयटीने ई-पीक पाहणी पोर्टल वरील संबंधित शेतकऱ्यांचे नाव व आधार प्रमाणे नाव जुळवणी करून त्यासाठीचे मॅचिंग परसेंटेज 90% पर्यंत ग्राह्य ठेवण्याबाबतची कार्यपद्धती स्थगित करण्यात आलेली आहे.
- सामायिक खातेदारांच्या बाबतीतील जे सामायिक खातेदार अन्य खातेदारांची संमती घेऊन स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र सादर करतील अशा खातेदारांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये संबंधित खात्याकरिता अनुज्ञेय असलेले एकूण अर्थसाह्य वितरीत करण्यात यावे.
- सदर योजनेअंतर्गत वैयक्तिक व सामायिक खातेदारांकरता प्रति पीक 2 हेक्टरची मर्यादा स्वतंत्रपणे ग्राह्य करण्यात यावी.
राज्यातील सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य देण्याबाबत अतिरिक्त सूचना देण्याबाबतीतील शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.
नोट- अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा. तसेच वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.