ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे नाव ई-पीक पाहणीमध्ये नाही अशा शेतकऱ्यांसाठी शासनाने मोठा दिलासा देणारी घोषणा केलेली आहे. 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. शासनाच्या महसूल व वन विभागाने याबाबतीतील शासन निर्णय देखील जाहीर केलेला आहे.
ज्या भूमी अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन झालेले नाही अशा क्षेत्रातील शेतकरी व वनपट्टेधारक सोयाबीन व कापूस उत्पादक आदिवासी शेतकरी यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या संदर्भातील तातडीने याद्या तयार कराव्यात असे आदेश देखील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील 2023 च्या खरीप हंगामातील सोयाबीन व कापूस लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्याची योजना घोषित केली होती.
या योजनेच्या माध्यमातून प्रति शेतकरी 2 हेक्टरच्या मर्यादेत कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना रुपये 5000/- प्रति हेक्टर मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. परंतु या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ई-पिक पाहणी मध्ये नोंद असणे गरजेचे होते. त्याप्रमाणे शेतकरी खातेदार यांच्या याद्या कृषी विभागाने गावनिहाय ठळक ठिकाणी प्रसिद्ध केल्या आहेत. परंतु त्यात बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी नोंद न केल्याचे दिसून आले आहे.
यामुळे कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याची भीती निर्माण झाली होती. शासनाच्या कृषी विभागाने ही बाब लक्षात येताच, शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये म्हणून तातडीने कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत महसूल व वन विभागाने ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कापूस व सोयाबीन पिकाची नोंद आहे परंतु त्याचे नाव ई-पिक पाहणीमध्ये आले नाही, अशा शेतकऱ्यांची नोंद तलाठ्यांनी करावी असे आदेश दिले आहेत.
आदिवासी शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ-
वनपट्टे वितरित करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सोयाबीन व कापूस लागवड केली असल्यास आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी गावनिहाय वनपट्टा क्रमांक, वनपट्टा धारक पूर्ण नाव, कापूस व सोयाबीन पिकाखाली असलेले क्षेत्र याची माहिती प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यास सांगितलेली आहे.
डिजिटलायझेशन न झालेल्या गावांना देखील फायदा-
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील गावांचे भूमी अभिलेख डिजिटलायझेशन झाले नसल्यामुळे अशा गावांमध्ये तेथील गावातील तलाठ्यांनी माहिती गोळा करून आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
नोट- अधिक माहितीसाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा. तसेच जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा.
