कृषी क्षेत्राचे डिजिटलायझेशन करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारकडून एक मोठे पाऊल उचलले जाणार आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू करून त्यांना आधारप्रमाणेच एक युनिक ओळखपत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. येत्या काळात केंद्राकडून शेतकऱ्यांना आधार कार्डसारखे स्वतंत्र ओळखपत्र वाटप करणार असल्याची माहिती कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी दिली आहे.
देशभरातील शेतकऱ्यांनी या कार्डसाठी नोंदणी करणे गरजेचे आहे. याबाबत लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येणार आहेत. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्यावरती काम सुरू होणार आहे. तसेच पुढील पुढच्या वर्षी मार्चपर्यंत 5 कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.
कृषी सचिव देवश चतुर्वेदी हे म्हणाले की मंत्रिमंडळाने अलीकडे 2 हजार 817 कोटी रुपयांच्या डिजिटल कृषी मिशनला मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेशात ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. 19 राज्यांनी यावर अगोदरच काम केले आहे. शेतकऱ्याची नोंदणी झाल्यानंतर प्रत्येक नोंदणीकृत शेतकऱ्याला आधार सारखा युनिक आयडी देण्यात येणार आहे.
या युनिक आयडीमुळे विविध कृषी योजनांमध्ये किमान आधारभूत किंमत व किसान क्रेडिट कार्ड सारख्या विविध योजनांची माहिती कोणत्याही अडचणीशिवाय पोहचवण्यास मदत मिळणार आहे. चालू घडीला शेतकऱ्यांना कोणत्याही कृषी योजनांचा अर्ज करण्याच्या अगोदर प्रत्येक वेळी पडताळणी करावी लागते. यात फक्त खर्चच नाही तर काही त्रासालाही सामोरे जावे लागते. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकार हे शेतकऱ्यांच्या माहितीचे संकलन करणार आहे.
सध्याचा सरकारी डेटा हा राज्यांनी दिलेल्या शेतजमिनीचा भाग व पीकतपशीलापुरता मर्यादित आहे, परंतु त्यामध्ये वैयक्तिक शेतकरी-निहाय माहितीचा अभाव आहे. नवीन नोंदणीच्या माध्यमातून या त्रुटी भरून काढण्यात येणार आहेत. तसेच दरम्यान शेतकऱ्यांना हे ओळखपत्र देण्यासाठी शिबिरे देखील आयोजित केली जाणार आहेत.