कापूस व सोयाबीन अनुदानासाठी आता ई-पीक पाहणीची अट रद्द!

आज आपण सदर लेखातून कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची त्याचबरोबर आनंदाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मागच्या वर्षी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या समाधानाचे व उत्साहाचे वातावरण यामुळे पाहायला मिळत आहे. मागील वर्षी दुष्काळामुळे पीक उत्पादनावर परिणाम झालेला होता. तसेच उत्पादित झालेल्या मालालाही बाजारात अपेक्षित भाव मिळालेला नव्हता. काही शेतकऱ्यांना तर अगदी हमीभावापेक्षा कमी दरात कापूस व सोयाबीन विकावे लागले.

यामुळे शेतकरी हे कर्जबाजारी झाले आहेत. तसेच यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती हलवली गेली. या सर्व बाबींचा विचार करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अनुदानाची मागणी केली जात होती. या सर्व गोष्टी विचारात घेता सरकारने सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन अनुदानाची घोषणा केली.

 गेल्यावर्षी ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस व सोयाबीन पिकवला होता. त्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 5 हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. हे अनुदान 2 हेक्टरच्या मर्यादित जाहीर करण्यात आलेले आहे. तसेच ज्यांनी 20 गुंठ्यापेक्षा कमी जमिनीवर लागवड केलेली आहे अशा सर्व शेतकऱ्यांना किमान 1 हजार रुपये व 2 हेक्टर जमिनीवर लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.

म्हणजेच याचा अर्थ असा की शेतकऱ्यांना किमान 1 हजार व कमाल 10 हजार रुपये एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. परंतु यासाठी ई-पीक पाहणीची शेतकऱ्यांनी नोंद करणे गरजेचे होते.त्यामुळे अनेक शेतकरी पात्र असूनही या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता होती. यामुळे ही अट रद्द करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. शासनाने शेतकऱ्यांची ही मागणी आता मान्य केलेली आहे.

सोयाबीन व कापूस उत्पादन शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेली आहे. म्हणजेच याचा अर्थ असा की ज्यांच्या सातबारावर कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अशी नोंद केलेली त्या सर्व शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे मराठवाडा, विदर्भ व मध्य महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे. कारण सोयाबीन व कापूस ही दोन्ही पिके या तिन्ही विभागांमध्ये उत्पादित होबणारे एक महत्त्वाचे पीक आहे.

नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.

धन्यवाद!

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *