सहकार विभागाकडून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी आधार केवायसीचे आहवान.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्ज फेड केलेली आहे अशा शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता.

शिंदे सरकार यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय कायम ठेवत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तीन वर्षांपैकी किमान दोन वर्ष नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा माध्यमातून राज्यातील विविध बँकांनी एकूण 29 लाख 2 हजार खात्याची माहिती योजनांच्या पोर्टलवर सादर केलेली आहे. त्यामध्ये 4 लाख 90 हजार कर्जखाती आयकर दाते, पगारदार व्यक्ती असल्याने आदी कारणामुळे अपात्र ठरलेली आहेत. तर साधारणतः 8 लाख 49 हजार कर्ज खाती पीक कर्जाची तीन आर्थिक वर्षापैकी केवळ एकाच आर्थिक वर्षात परतफेड केल्यामुळे अपात्र ठरलेली होती.

पात्र ठरलेल्या 15 लाख 44 हजार कर्ज खात्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यात आला त्यापैकी 15 लाख 16 हजार कर्ज खात्यांचे आधार प्रमाणीकरण झाले आहे. त्यापैकी 14 लाख 38 हजार खातेदारांनी 5216 कोटी 75 लाख रुपये रकमेचे वितरण ही करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेच्या माध्यमातून पात्र ठरलेल्या 33 हजार 356 कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणीकरण झालेले नाही त्यामुळे प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.

अशा शेतकऱ्यांनी आधारित प्रामाणिकरण करून घेतल्यानंतर त्यांना लाभ देण्यात येणार आहे. संबंधित खातेदारांना बँकांनी त्याबाबत सूचना करावी असे निर्देशही सहकार विभागामार्फत देण्यात आलेले आहेत. आधार प्रामाणिकरण न केलेल्या शेतकऱ्यांनी आधाराचं केवायसी करून घ्यावं. जर शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले तरच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

म्हणजेच प्रोत्साहन पण 50 हजार रुपये घेता येणार आहेत. त्यासाठी आपल्या जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जायचं आहे व तेथून आधारची केवायसी करून घ्यायची आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महाआयटीकडून करण्यात आलेल्या संगणकीय प्रणालीमार्फत केली जात आहे.

तसेच पात्र अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या म्हणजे पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी शेतकऱ्याने आधार प्रामाणिकरण करून घ्यावे असे आव्हान सहकार विभागामार्फत करण्यात आलेले आहे.

नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.

धन्यवाद!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *