आज आपण सदर लेखातून महत्त्वाची बातमी घेऊन आलेलो आहोत. भारतातील व्यापाऱ्यांनी अफगाणिस्तान किंवा इतर कोणत्या देशातून कांदा आयात करू नये यासाठी, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोळे यांनी केंद्र सरकारकडे कांद्याच्या आयातीवर संपूर्ण बंदी घालावी अशी मागणी केली आहे.
मागील आठवड्यात अफगाणिस्तान येथून दिल्लीतील काही व्यापाऱ्यांनी कांदा आयात केला आहे. महाराष्ट्राबरोबरच अनेक राज्यातील शेतकऱ्यांकडे साठवणूक केलेल्या रब्बी कांद्याचा पुरेशा प्रमाणात साठा उपलब्ध आहे. तसेच केंद्र सरकार ही बफर स्टॉकच्या माध्यमातून पाच लाख टन कांदा साठवून ठेवत आहे. आता कुठे शेतकऱ्यांचा कांद्याला बाजार समितीत उत्पादन खर्चाच्या आसपास दर मिळत आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये कांद्याच्या दरात सततच्या घसरणीमुळे कांदा उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झालेले आहे, तर आता गेल्या काही दिवसापासून दरात होणारी थोडीफार वाढ शेतकऱ्यांना थोडासा नफा मिळून देऊ शकते. असे असताना देशात कांदा आयात करून देशात कांद्याचे भाव पडण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे.
आयातीवर बंदी घालण्याची मागणी-
अफगाणिस्तान किंवा इतर कोणत्याही देशातून भारतातील व्यापाऱ्यांनी कांदा आयात करू नये. यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या आयाती वर संपूर्ण बंदी घालावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.
जर असे केले नाही तर शेतकऱ्यांकडून राज्यात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करून देशांतर्गत कांदा पुरवठा रोखण्याचा संघटनेचा इशारा देण्यात आलेला आहे. नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे याबाबतचे पत्र देखील देण्यात आले आहे.
कांदा निर्यातीवरील शुल्कही पूर्ण हटवा-
पुढील काळातही शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला दर अपेक्षित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेची अशी मागणी आहे की अफगाणिस्तान तसेच इतर कोणत्याही देशातून भारतात कांदा आयात करता येऊच नये म्हणून सरकारने 100% कांदा आयातीवर बंदी घालायला हवी.
सरकारने मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये कांद्यावर निर्यात 40 टक्के शुल्क लागू केली, त्यानंतर 800 डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू केले होते. केंद्र सरकारने मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये कांद्यावर निर्यात 40 टक्के शुल्क लागू केले व त्यानंतर 800 डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू केले होते.
डिसेंबर महिन्यात थेट संपूर्ण कांदा निर्यात बंद केली. त्यानंतर सलग दहा महिने कांदा निर्यातीवर वेगवेगळे निर्बंध असताना लोकसभेच्या मतदानापूर्वी मे महिन्यात कांद्याची निर्यात बंदी सरकारने हटवली होती.
परंतु कांदा निर्यातीवर 40% निर्यात शुल्क व 550 डॉलर्स किमान निर्यात मूल्य या अटी लागू करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कांद्याची दरवाढ रोखल्या गेल्या आहे. सरकारने हे 40% निर्यात शुल्क व 550 डॉलर्स किमान निर्यात मुल्य हेही तात्काळ हटवावे अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत केंद्र सरकारला करण्यात आलेली आहे.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.