आई महिला केंद्रित पर्यटन धोरण जाहीर केलेले चार महिने उलटून गेलेले आहेत. परंतु पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमधून फारच कमी प्रस्ताव सादर झालेले आहेत. या योजनेची जनजागृती न झाल्याने राष्ट्रीयकृत बँकांपर्यंत योजनांची माहिती पोहोचली नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ महिलांनी घ्यावा असे आव्हान पर्यटन विभागाचे उपसंचालक शमा पवार यांनी केले आहे.
या योजनेची निर्मिती ही राज्य शासनाच्या पर्यटन विकास विभागाच्या वतीने पर्यटन क्षेत्रात महिलांमध्ये उद्योजकता व नेतृत्व गुण विकसित व्हावा यासाठी केलेली आहे. परंतु पर्यटन व्यवसाय हा पर्यटन संचालनालयाकडे व्यवसायासाठी नोंदणीकृत असणे गरजेचे आहे. तसेच हा व्यवसाय महिलांच्या मालकीचा व त्यांनी स्वतः चालवलेला असावा. हॉटेल, रेस्टॉरंन्टसची मालिक ही महिलांची व 50 टक्के व्यवस्थापित इतर कर्मचारी महिला असणे आवश्यक आहे.
तसेच टूर व ट्रॅव्हल्स एजन्सीमध्ये 50 टक्के कर्मचारी महिला असणे गरजेचे आहे. पर्यटन व्यवसायकरीता आवश्यक सर्व परवानगी प्राप्त असावी. पर्यटन क्षेत्राशी निगडित असलेल्या 41 प्रकारचे व्यवसाय उद्योग सुरू करण्यासाठी पर्यटन विभाग महिलांना 15 लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. बँकांमार्फत उपलब्ध करून दिलेल्या या कर्जाच्या 12 टक्क्यांपर्यंतच्या व्याजाचे हप्ते पर्यटन संचालकाकडून दिले जाणार आहेत.
आई योजनेची पंचसूत्र ही महिला उद्योजकता विकास, पायाभूत सुविधा, पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य, महिला पर्यटकांसाठी कस्टमाइज्ड उत्पादने वा सवलती, प्रवास आणि पर्यटन विकास ही आहेत. तसेच या योजनेच्या माध्यमातून पर्यटन क्षेत्राशी निगडित असलेले व्यवसाय उद्योग सुरू करण्यासाठी 15 लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. परंतु या योजनेची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचवण्यात अपयश आल्याचे दिसून येत आहे.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.