अर्थसंकल्पात शेती व शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काल महायुती सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील वेगवेगळ्या योजना व घोषणा करण्यात आल्या आहेत. अर्थसंकल्पातील शेती व शेतकऱ्यांसाठी घोषणा-

• नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पीक नुकसानीसाठी जुलै 2022 पासून 15 हजार 245 कोटी 76 लाख रुपयांची मदत.
• नोव्हेंबर-डिसेंबर 2023 मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या 24 लाख 47 हजार शेतकऱ्यांना 2 हजार 253 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली.
• नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा ही दोन ऐवजी तीन हेक्टर करून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत.
• खरीप हंगाम 2023 करता 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर 1 हजार 21 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू.
• संपूर्ण राज्यातील नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली लागू.
• नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून एकूण 92 लाख 43 हजार शेतकरी कुटुंबांना 318 कोटी 47 लाख रुपये अनुदान.
• एक रुपयात पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून 59 लाख 57 हजार शेतकऱ्यांना 3 हजार 504 कोटी 66 लाख रुपये रक्कम अदा.
• गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेच्या माध्यमातून 2 हजार 694 शेतकरी कुटुंबांना 52 कोटी 82 लाख रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप.
• महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या 14 लाख 33 हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 5 हजार 190 कोटी रुपये अदा केले, उर्वरित रकमेचे वाटप त्वरित होणार.
• नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा 6 हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यात राबवण्यात येणार.
• मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांच्या माध्यमातून 1 हजार 561 कोटी 64 लाख रुपये किंमतीच्या 767 उपप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आल्याने सुमारे 9 लाख शेतकऱ्यांना  याचा लाभ.
• विदर्भ व मराठवाड्यातील 14 विपत्तीग्रस्त जिल्ह्यामधील केशरी शिधापत्रिकाधारकांना 11 लाख 85 हजार शेतकरी लाभार्थ्यांना मे 2024 च्या शेवटी 113 कोटी 36 लाख रुपये थेट रक्कम अदा.
• राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व राज्यपुरस्कृत कृषी यंत्रिकीकरण योजनेतून गेल्या तीन वर्षात 2 लाख 14 हजार शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी 1 हजार 239 कोटी रुपयाचे अनुदान.
• गाव तिथे गोदाम या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात 100 नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील  गोदामांची दुरुस्ती.
• कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेल बियांच्या उत्पादकतेत वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना सन 2024-25 मध्ये 341 कोटी रुपये निधी.
• आधारभूत किमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेलबियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी 100 कोटी रुपयांचा फिरता निधी.
• ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनचे खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये नुकसान भरपाई दोन हेक्टरच्या मर्यादित प्रती हेक्टरी 5 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य.
• कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सण 2023-24 मध्ये 350 रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे 851 कोटी 66 लाख रुपये अनुदान.
• कांदा व कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 200 कोटी रुपयांचा फिरता निधी.
• खरीप पणन हंगाम 2023-24 मधल्या 6 लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन रक्कम अदा करण्यात आली तसेच ती प्रति हेक्टर 20 हजार रुपये प्रमाणे 1 हजार 350 कोटी रुपये देण्यात आली.
• नोंदणीकृत 2 लाख 93 हजार दूध उत्पादकांना प्रति लिटर 5 रुपयाप्रमाणे 223 कोटी 83 लाख रुपये अनुदान वितरित, राहिलेले अनुदानही त्वरित वितरित करणार.
• दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्याकरता प्रतिलिटर 5 रुपये प्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै 2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार.
• शेळी, मेंढी पालन व कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन नवीन प्रकल्प.
• मत्स्यबाजार स्थापना तसेच मासळी विक्री सुविधांसाठी 50 कोटी रुपये निधी
• अटल बाबू समृद्धी योजनेतून 10 हजार हेक्टरी खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड प्रतिरोपासाठी 175 रुपये अनुदान
• राज्यात बांबूची लागवड पडीक जमीनीवर मोठ्या प्रमाणात नंदुरबार जिल्ह्यात झाली साधारणता 11 लाख 20 हजार एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड.
• जर वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जीवितहानी झाली तर नुकसान भरपाई
• पिकांची नुकसान भरपाई रक्कम कमल मर्यादा 50 हजार रुपये
• सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम
• कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 3 हजार 200 कोटी रुपये किमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम
• जलयुक्त शिवार अभियान-2 अंतर्गत मार्ग 2024 अखेर 49 हजार 651 कामे पूर्ण 650 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
• गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून एकूण 338 जलाशयातून 83 लाख 39 हजार 818 घनमीटर गाळ काढण्यात आला. 6 हजार शेतकऱ्यांना लाभ.
• शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौरऊर्जीकरण करण्याचा 15 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प एकूण 8 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार.

नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.

धन्यवाद!