खरेदी केलेल्या कांद्याचे कमिशन मजुरी व अनामत रक्कम परत न मिळाल्याने नाशिक, पुणे, नगर व छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील 18 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे तब्बल 14 कोटी 89 लाख 65 हजार रुपये थकीत आहे. त्यामुळे जवळपास 150 कंपन्या अडचणीत आहेत.’नाफेड’ने हिशेब पूर्ण केलेला नाही.
त्यामुळे मालेगाव तालुक्यातील कंपन्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांनी आवाज उठवलेला आहे. नाफेड व एनसीसीएफ या दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकार भाव स्थिरीकरण निधी योजनेच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करते. थेट खरेदीसाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या महासंघांना हे काम दिले जाते. तसेच पोट खरीदार म्हणून क्षेत्रीय पातळीवर शेतकरी उत्पादक कंपन्या केंद्र उघडून कांद्याची खरेदी करतात.
नाफेड मार्फत 2021-22 व 2022-23 या आर्थिक वर्षात अडीच लाख टन कांद्याची खरेदी करण्यात आली. या खरेदीच्या दरम्यान नाफेड थेट शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निवड करत नाही. त्यांच्या संघाची निवड केल्यानंतर संस्थांना कांदा खरेदीचे आदेश दिल्यानंतर वेगवेगळ्या ठिकाणच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला जातो.
प्रत्येक आठवड्याला कांदा खरेदी केल्यानंतर प्रतवारी पाहून तो गोण्यांमध्ये साठवणे या सर्व कामासाठी लागणाऱ्या मजुरांना पैसे द्यावे लागतात. महिला मजुरांना साधारणता 250 ते 300 रुपये रोज तर पुरुषांना 400 रुपये रोज दिला जातो. दोन वर्षात सुमारे 50 हजार कामगारांना विविध कंपन्यांनी पैसे दिले आहेत. परंतु हे पैसे नाफेड करून कंपन्यांना मिळावे अशी अपेक्षा आहे. पण दोन वर्षात तब्बल 13 कोटी 3 लाख 65 हजार 274 रुपये थकीत आहेत.
कांदा खरेदी केल्या नंतर मोबदल्याच्या स्वरूपात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मिळणाऱ्या कमिशनपोटी 1 कोटी 86 लाख रुपये थकित असल्याचे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी म्हटले आहे. अनेक वेळा ‘नाफेड’ पिंपळगाव बसवंत कार्यालयाशी चर्चा करून देखील काहीच तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह 150 कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुजरात, मध्य प्रदेशातील खरेदीतही गोंधळ-
कांदा खरेदी केल्या नंतर शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनकडून शेतकऱ्यांना तात्काळ पैसे दिले जातात. पण कांद्याची वाहतूक करण्यासाठी लावण्यात आलेल्या गाड्या त्याचबरोबर हमालांचे पैसे व कंपन्यांचे कमिशन या सर्वांचा एकत्रित हिशोब केल्यास हा आकडा 15 कोटींवर जाणार आहे. फक्त महाराष्ट्रच नव्हे तर गुजरात, मध्य प्रदेशातील कांद्याची खरेदी झाली आहे. तेथील कंपन्यांनीही ‘नाफेड’ला पत्रव्यवहार केल्याचे समजते.
‘भीक मांगो’ आंदोलनाचा इशारा-
कामगारांचे पैसे अदा केले गेले, पण ‘नाफेड’ कडून निधी अभावी पैसे मिळत नसल्याने कंपन्यांची स्थिती बिकट झाली आहे. ‘भीक मागो’ आंदोलन केंद्र सरकारच्या विरोधात करण्याचा इशारा या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली आहे. कष्टाचे पैसे मिळत नसल्याने थेट ‘नाफेड’च्या अध्यक्षांना पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.