नाफेड हे कांदा दरात वारंवार बदल करत आहे. आता पुन्हा नव्याने जिल्ह्याप्रमाणे कांदा दर ठरवण्यात येणार आहेत. परंतु बाजार भावा पेक्षा हे दर कमीच आहेत. शेतकऱ्यांनी आपला कांदा नाफेडला देऊ नये, असे निवेदन महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केले आहे. त्याबाबतीत त्यांनी एक प्रसिद्ध पत्रक जारी केले आहे.
त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की केंद्र सरकारच्या किंमत स्थिरीकरण योजनेच्या माध्यमातून तब्बल पाच लाख टन कांद्याचा बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय चार महिन्यांपूर्वी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनी नाशिक येथे बैठकीत घेतला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर शेतकऱ्यांकडून हा कांदा घेतला जाईल, अशी घोषणा केली होती.
परंतु लोकसभा निवडणूक होऊन गेली तरीही नाफेड व एनसीसीएफ यांची कांदा खरेदी सुरू झाली नाही. जेव्हा नाफेड व एनसीसीएफची कांदा खरेदी सुरू झाली, तेव्हा सुरुवातीला प्रतिक्विंटल 2000 पेक्षाही कमी तर नंतर 2105 त्यानंतर 2555 या दराने नाफेड व एनसीसीएफने कांदा खरेदी सुरू केली.
परंतु बाजार समित्यांमध्ये नाफेड व एनसीसीएफचा कांदा खरेदीच्या दरापेक्षा शेतकऱ्यांना अधिकचा दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी नाफेड व एनसीसीएफकडे पाठ फिरवली आहे. सर्वात अगोदर नाफेड व एनसीसीएफचे स्थानिक पातळीवर कांदा खरेदीचे दर ठरवण्याचे अधिकार गोठवले गेले आहेत, असे सांगून दिल्लीतील ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून हे नाफेडचे प्रत्येक आठवड्याचे दर जाहीर करण्याचा नवीन निर्णय यावर्षी घेण्यात आला.
परंतु दिल्लीतूनही ठरवलेले नाफेडचे कांदा दर हे बाजार समितीच्या दरापेक्षा शेतकऱ्यांना कमीच मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकार बद्दल निराशा जनक वातावरण निर्माण झाले आहे. आता परत 20 जून पासून नाफेड व एनसीसीएफला बफर स्टॉकच्या कांदा खरेदीचे दर दिल्लीतील ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाकडून ठरवण्याऐवजी स्थानिक अधिकारी हा दर ठरवणार आहे.
नाफेड व एनसीसीएफचे कांदा खरेदीचे प्रतिक्विंटल दर जिल्ह्यानुसार पुढील प्रमाणे-
- अहमदनगर- 2357 रु
- बीड- 2357 रु
- नाशिक- 2893 रु
- धुळे- 2610 रु
- छत्रपती संभाजीनगर- 2467 रु
- धाराशिव- 2800 रु
- सोलापूर- 2987 रु
- पुणे- 2760 रु
जाहीर दरापेक्षा नाशिक बाजार समिती मधील कांदा दर हा जास्त असून सध्या बाजारात 3200 रुपयांपर्यंत सरासरी दर मिळत असल्याचे कांदा उत्पादक संघटनेने सांगितले आहे.
केंद्र सरकारने यावर्षी नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून बफर स्टॉकसाठी पाच लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ज्यावेळेस बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला जास्त दर मिळत नव्हता, त्यावेळेस नाफेड व एनसीसीएफने शेतकऱ्यांकडून हा कांदा किमान साडेतीन ते 4000 रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करणे गरजेचे होते.
आता बाजार समित्यांमध्ये सरकारच्या कांदा खरेदीच्या दरापेक्षा अधिकच दर मिळत असल्याने नाफेड व एनसीसीएफसाठी कांदा खरेदी करणाऱ्या फार्मर प्रोडूसर कंपन्यांना शेतकऱ्यांनी आपला कांदा देऊ नये असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने शेतकऱ्यांना केले आहे.
नोट- जर आपणास वरील माहिती आवडली तर इतरांबरोबर नक्की शेअर करा. तसेच आपला व्हाट्सअप ग्रुप देखील जॉईन करा.